विधिक जागरूकता शिविर ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी
फारबिसगंज में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को कानूनी मुद्दों पर जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता राहुल रंजन और जिला अभियोजन पदाधिकारी अमिताभ सिद्धार्थ ने कानूनी सलाह प्रदान की।

सौजन्य से:- Live Hindustan
Araria News: विधिक जागरूकता शिविर में कानूनों की दी जानकारी
Araria News: फारबिसगंज के पोठिया पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को कानून की जानकारी, उनके अधिकारों और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना था। पैनल अधिवक्ता राहुल रंजन और जिला अभियोजन पदाधिकारी अमिताभ सिद्धार्थ द्वारा कानूनी मुद्दों पर जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने सवाल पूछे और कार्यक्रम की सराहना की।
Araria News: फारबिसगंज, एक संवाददाता। फारबिसगंज प्रखंड की ग्राम पंचायत पोठिया स्थित पंचायत सरकार भवन में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय अररिया तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन तक कानून की जानकारी पहुंचाना, उन्हें उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा न्याय तक उनकी सहज पहुंच सुनिश्चित करना था।
शिविर का विवरण
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के पैनल अधिवक्ता राहुल रंजन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आए एलएलबी के छात्रों एवं ग्रामीणों को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नि:शुल्क विधिक सहायता, नए आपराधिक कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी के आधार, जमानत, महिलाओं के अधिकार, भरण-पोषण (मेंटेनेंस), तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण, बाल अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, उपभोक्ता संरक्षण, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, भूमि एवं संपत्ति विवादों के समाधान, पारिवारिक विवादों के कानूनी निस्तारण तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय की व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में भागीदारी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी अररिया अमिताभ सिद्धार्थ अमिताभ ने नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुए झूठे मुकदमों से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि कानूनी जागरूकता ही वह सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है और न्याय तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। कानून की जानकारी के अभाव में न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं का सामना करना कठिन हो जाता है।
कानूनी सलाह का महत्व
पैनल अधिवक्ता राहुल रंजन ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए कानून की बुनियादी जानकारी आवश्यक है। समय पर सही कानूनी सलाह लेकर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है तथा अनावश्यक मुकदमों से भी बच सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में घबराने के बजाय जिला विधिक सेवा प्राधिकार से नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करें।
प्रश्न और समाधान
शिविर के दौरान ग्रामीणों एवं छात्रों ने विभिन्न कानूनी समस्याओं से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने सरल एवं व्यवहारिक तरीके से समाधान बताया। उपस्थित लोगों ने इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए भविष्य में भी नियमित रूप से ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की।
कार्यक्रम में जिला अभियोजन पदाधिकारी अमिताभ सिद्धार्थ अमिताभ, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी इमरान अहमद, पीएलवी प्रिंस कुमार, सरपंच प्रतिनिधि मो. हसीन आलम, मुखिया प्रतिनिधि मो. मुमताज आलम, न्याय मित्र श्याम सुंदर शर्मा सहित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र-छात्राएं एवं पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।
सामान्य प्रश्न
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

