सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: कानून के छात्रों को मिली उपस्थिति संबंधी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों पर भ्रम से प्रभावित कानून के छात्रों को एक बार की राहत देते हुए कहा है कि जिन छात्रों का शैक्षणिक सत्र नवंबर 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उपस्थिति आवश्यकताओं में ढील देने के समय चल रहा था, उन्हें केवल उपस्थिति की कमी के आधार पर उस शैक्षणिक सत्र के लिए उनकी अंतिम परीक्षाओं में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राहत उस शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित थी जो 3 नवंबर, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को उपस्थिति की कमी के कारण अंतिम परीक्षाओं में उपस्थित होने से नहीं रोका जाएगा।

इसने आगे आदेश दिया कि जो छात्र उपस्थिति की कमी के कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से परीक्षा देने से चूक गए थे, उन्हें उसी शैक्षणिक सत्र के लिए पूरक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यह राहत एक बार का उपाय है जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक कानून छात्र की आत्महत्या से उत्पन्न स्वत: संज्ञान मामले में उपस्थिति मानदंडों को कमजोर करने के बाद पैदा हुई कानूनी अनिश्चितता के कारण आवश्यक है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को उपस्थिति नियमों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।

उस फैसले के बाद, बीसीआई ने एक सर्कुलर जारी कर लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे केवल उपस्थिति की कमी के कारण छात्रों को परीक्षाओं या शैक्षणिक प्रगति से न रोकें, जबकि उपस्थिति मानदंडों की समीक्षा चल रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कई छात्रों ने इस वास्तविक विश्वास के तहत काम किया था कि उपस्थिति की कमी उन्हें परीक्षाओं में शामिल होने से नहीं रोकेगी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को बीसीआई ने प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया था। इसमें कहा गया है कि परिणामस्वरूप कई छात्रों ने मौजूदा कानूनी स्थिति पर भरोसा करते हुए नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेना बंद कर दिया।

न्यायालय ने आगे कहा कि 26 मई, 2026 के उसके अंतरिम आदेश के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन पर संभावित रोक लगने के बाद, कई लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने उपस्थिति में कमी वाले छात्रों को अंतिम और पूरक परीक्षाओं में शामिल होने से रोकना शुरू कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई आवेदन और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिकाएं आईं, जिसमें छात्रों ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले और बीसीआई के परिपत्र के आधार पर उन्होंने एक वैध अपेक्षा विकसित की थी कि उपस्थिति की कमी उन्हें परीक्षा देने से नहीं रोकेगी।

सुनवाई के दौरान, छात्रों की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि भ्रम बीसीआई द्वारा ही पैदा किया गया था, क्योंकि उसने विश्वविद्यालयों को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया था और अनुपालन न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि छात्रों को अचानक रोके जाने से शैक्षणिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हुए।

एनएमआईएमएस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने राहत देने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कम से कम छह उच्च न्यायालयों ने अनिवार्य उपस्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विपरीत विचार किया था और छात्र उपस्थिति की कमी के परिणामों से बचने के लिए एक उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देश भर के संस्थानों के लिए कानून बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

चल रहे शैक्षणिक सत्र के सीमित उद्देश्य के लिए उस तर्क को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके 26 मई, 2026 के स्थगन आदेश के संभावित संचालन का मतलब है कि जिन छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले और बीसीआई की प्रतिक्रिया पर भरोसा किया था, उन्हें एक शैक्षणिक वर्ष का नुकसान नहीं उठाना चाहिए। बेंच ने कहा कि ऐसे छात्र एक बार के उपाय के रूप में संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और बाद में रोक से उन पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।

साथ ही, न्यायालय ने संकेत दिया कि कानूनी शिक्षा में अनिवार्य उपस्थिति आवश्यकताओं से संबंधित बड़ा मुद्दा खुला है। सुनवाई के दौरान यह देखा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पर समग्र दृष्टिकोण रखना होगा कि उपस्थिति मानदंडों के प्रति दिल्ली उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कानूनी रूप से टिकाऊ था या नहीं। मामले को अंतिम सुनवाई और निपटान के लिए 25 अगस्त, 2026 को सूचीबद्ध किया गया है।

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