बिल्हौर-घाटमपुर के वादकारियों का संघर्ष जारी है
बिल्हौर-घाटमपुर के वादकारियों को अब माननीय हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं कि वहां से जल्द ही उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

शासन की मंजूरी के बाद भी 'माती' की दौड़ लगाने को मजबूर बिल्हौर-घाटमपुर के वादकारियों का संघर्ष जारी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 14 जून 2019 को अधिसूचना संख्या-527/सात-न्याय-2-2019-191जी/2017 जारी कर दोनों तहसीलों को वापस कानपुर नगर कोर्ट से जोड़ने की मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण यह फैसला आज तक जमीन पर लागू नहीं हो सका है।
अजय कुमार द्विवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प० रवीन्द्र शर्मा द्वारा लगातार की गई अपीलों के बाद शासन ने यह कदम उठाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक को पत्र लिखकर इस अधिसूचना पर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
अधिवक्ताओं और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि वर्ष 2013 से शुरू हुआ यह संघर्ष शासन स्तर पर तो जीत लिया गया, लेकिन प्रशासनिक कमियों के चलते जनता आज भी पिस रही है। अब उन्हें माननीय हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि वहां से जल्द ही राहत मिलेगी। Legal Report by Ali Hammad के अनुसार, वादकारियों और वकीलों की मुख्य परेशानियां दूरी और आर्थिक बोझ, पुलिस और कानून व्यवस्था पर असर, और राजस्व का नुकसान हैं।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- मृत आवेदक की जगह उत्तराधिकारी को रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, मृत व्यक्ति के नाम ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रथम दृष्टया अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट
- कस्टडी से जुड़े आदेश की अनदेखी के लिए बच्चे के कल्याण को 'सुविधाजनक' बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
- विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
- सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट
- रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद कर्मचारी जन्मतिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
- पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी': झारखंड हाईकोर्ट
- घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू का अधिकार सुरक्षित आवास पाने का है, ससुराल की संपत्ति में ही रहने की जिद का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

