होम›हाई कोर्ट›बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया का आदेश दिया
हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल के फैसले में अंतरधार्मिक विवाहों के लिए अतिरिक्त प्रक्रियात्मक बाधाओं को संविधान के विरुद्ध घोषित किया। इससे अब इन विवाहों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होगी और लोगों को अपने धर्म के बावजूद विवाह करने की स्वतंत्रता मिलेगी।

18 मई 2026 को 01:50 pm बजे
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया का आदेश दिया

सौजन्य से:- Live Law

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतरधार्मिक विवाहों पर राज्य सरकार के परिपत्र को असंवैधानिक घोषित किया। Live Law के अनुसार, यह परिपत्र अंतरधार्मिक विवाहों के लिए अतिरिक्त प्रक्रियात्मक बाधाएं लगाता था, जिसे न्यायालय ने संविधान के विरुद्ध घोषित किया है।

इस फैसले का अर्थ यह है कि अब अंतरधार्मिक विवाहों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो जाएगी और व्यक्तियों को अपने धर्म के बावजूद विवाह करने की स्वतंत्रता मिलेगी। सूत्र: Live Law

यह फैसला विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो व्यक्तियों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार है।

#अंतरधार्मिक विवाह#विशेष विवाह अधिनियम#बॉम्बे उच्च न्यायालय

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई
हाई कोर्ट

Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया
हाई कोर्ट

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम
हाई कोर्ट

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे
हाई कोर्ट

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे

ताज़ा ख़बरें