SC ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले का समर्थन किया, 16 साल के आरोपी का मुकदमा वयस्क के रूप में चलाने की सहमति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चार साल पहले हत्या के 16 साल के नाबालिग आरोपी पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी. ऐसा करते हुए, अदालत ने पिछले साल जुलाई में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की गई थी जिसमें कहा गया था कि मामले में नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की आवश्यकता है।

यह मामला बिहार के एक नाबालिग 'एक्स' के इर्द-गिर्द घूमता है, जिस पर मई 2022 में अपने घर से लापता हुए एक युवा लड़के का गला काटने का आरोप था। बाद में लड़के का निर्जीव शरीर एक खेत में पाया गया। जिन आधारों पर एक्स ने उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, वह यह था कि किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), उसका प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय, अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखने में विफल रहा था।

हालांकि, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और उज्जल भुइयां की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि हालांकि अपीलीय अदालतें, जहां अपील की जाती है, विशेषज्ञों से सहायता मांग सकती हैं, लेकिन वे जेजेबी के समक्ष रखी गई इन विशेषज्ञों की रिपोर्टों से "बाध्य नहीं" हैं। इसके बावजूद, अदालत ने कहा कि बोर्ड को किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम की धारा 15 के तहत चार मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष उपलब्ध सभी सामग्री पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना चाहिए।

2023 में, ट्रायल कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड से मामले को बच्चों की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए भी कहा था, जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 (20) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत अदालतें, या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष अदालतें। इन अदालतों के पास यह तय करने की शक्ति है कि किसी बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। वे पूछताछ भी कर सकते हैं और बच्चे के पुनर्वास और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित आदेश पारित कर सकते हैं।

जेजे अधिनियम के उद्देश्यों को याद करते हुए, अदालत ने कहा कि संसद को कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों की संख्या में वृद्धि और ऐसे मामलों में जटिलताओं को संबोधित करने में मौजूदा शासन की अपर्याप्तता के बारे में पता था। अदालत ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, विधायिका ने 16-18 वर्ष की आयु के बच्चों को एक अलग वर्ग के रूप में मानना ​​उचित समझा ताकि एक ओर किशोरों के पुनर्वास अधिकारों और दूसरी ओर सामाजिक निवारण के व्यापक हित को संतुलित किया जा सके।"

अदालत ने यह भी कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों में अदालतें आजीवन कारावास से कम सजा नहीं दे सकतीं। अदालत ने कहा, "क़ानून अदालतों को आजीवन कारावास से कम सजा देने का कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार, आजीवन कारावास आईपीसी की धारा 302 के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा है।"

47 पन्नों के फैसले में, पीठ ने जेजे अधिनियम की धारा 15 (1) पर भरोसा किया, जिसमें बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्रारंभिक मूल्यांकन शामिल है, और कहा कि ऐसे कुछ कारक हैं जिन्हें ऐसे मूल्यांकन करते समय देखा जाना चाहिए। इनमें बच्चे की अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता और उसके परिणामों को समझने की क्षमता शामिल है। इस मूल्यांकन अवधि के दौरान एक और चीज़ जिस पर ध्यान दिया जाता है वह वे परिस्थितियाँ हैं जिनके तहत बच्चे ने कथित अपराध किया है।

यह रेखांकित करते हुए कि आज के बच्चे कम उम्र से ही ग्राफिक सामग्री सहित जटिल सूचनाओं से अवगत हो जाते हैं, जो पिछली पीढ़ियों के लिए दुर्गम थी, अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी के प्रसार और सोशल मीडिया के प्रभाव ने बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित किया है।

अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए कहा, "कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से निपटने के लिए अदालतों या किशोर न्याय बोर्डों का दृष्टिकोण कानून बनने के बाद से स्थिर नहीं रह सकता है।"

जिन कारकों पर गौर किया जाना चाहिए

संक्षेप में, अदालत ने कहा कि हालांकि इनपुट लेना या विशेषज्ञों की सहायता किशोर न्याय बोर्ड के लिए वैकल्पिक है, धारा 15(1) में कहा गया है कि जेजेबी को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक नाबालिग का प्रारंभिक मूल्यांकन करना चाहिए।

सबसे पहले, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की कथित अपराध करने की मानसिक क्षमता है। दूसरे, बच्चे की अपराध करने की शारीरिक क्षमता को भी देखा जाता है। बोर्ड जिस तीसरे पैरामीटर पर गौर करता है, उसमें अपराध के परिणामों को समझने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की क्षमता शामिल है। हालाँकि, देखने वाली अंतिम चीज़ वह परिस्थितियाँ हैं जिनमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे ने कथित अपराध किया, अदालत ने कहा।अदालत ने कहा, "प्रारंभिक मूल्यांकन के अंत में जेजे बोर्ड को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, यह किसी भी राय या सिफारिश से बाध्य नहीं है और उसे उपलब्ध सभी सामग्रियों पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना होगा। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उसे जेजे अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित चार मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सभी सामग्रियों का एक साथ मूल्यांकन करना होगा।"

SC तक कैसे पहुंचा मामला

जांच पूरी होने के बाद आरोपी ने दावा किया कि वह नाबालिग है. जेजे अधिनियम की धारा 9 मजिस्ट्रेट को अपने सामने एक आरोपी को बच्चा घोषित करने और कार्यवाही रिकॉर्ड को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने का अधिकार देती है।

जेजेबी ने कथित अपराध के दिन आरोपी की उम्र 16.4 वर्ष आंकी और उसे किशोर घोषित कर दिया। इसके बाद, जेजेबी ने नाबालिग की सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (एसबीआर) मांगी, जो किशोर न्याय प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। जबकि एसआईआर पुनर्वास और देखभाल निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए एक गहन मनोसामाजिक मूल्यांकन प्रदान करता है, एसबीआर एक बच्चे की तत्काल परिस्थितियों और पारिवारिक इतिहास को शामिल करता है।

वर्तमान मामले में, अदालत ने यह भी बताया कि जेजेबी की अंतिम रिपोर्ट में एसआईआर, एसबीआर और गवाह के बयानों में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर एक तर्कसंगत निर्णय होना चाहिए।

दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी बताया कि जेजेबी, वर्तमान मामले में, एसआईआर और एसबीआर पर विचार करने में विफल रही है, जो आरोपी बच्चे के "प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक इनपुट" का गठन करते हैं।

"बोर्ड ने एसआईआर या एसबीआर का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसने एसआईआर और एसबीआर, विशेष रूप से, क्रमशः प्रोबेशन अधिकारी और सीडब्ल्यूपीओ द्वारा किए गए पूर्ववृत्त और सिफारिशों पर विचार करने में विफल रहने में गलती की है। हम रेखांकित करते हैं या बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि एसआईआर और एसबीआर रिपोर्ट पूरक सामग्री नहीं हैं; वे प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक इनपुट का गठन करते हैं, "अदालत ने कहा।

मामले के रिकॉर्ड से पता चला कि नाबालिग को उस समय पकड़ लिया गया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था, उस हथियार के साथ जिसका इस्तेमाल मृतक का गला काटने के लिए किया गया था। परामर्श रिपोर्ट और एसआईआर का विश्लेषण करने के बाद, जेजेबी की बहुमत की राय यह थी कि नाबालिग के पास कथित अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं थी। हालाँकि, पीठासीन मजिस्ट्रेट बहुमत से असहमत थे और कहा कि नाबालिग अधिनियम को समझने में सक्षम है, और उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

इसके बाद नाबालिग ने छपरा अदालत का रुख किया, जिसने दिसंबर 2023 में जेजेबी के पहले के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि एक्स पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के 2023 के फैसले को चुनौती देते हुए, नाबालिग ने पटना उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों से सहायता लेने में विफल रही है। पिछले साल 24 जुलाई को अदालत ने एक्स की अपील खारिज कर दी और वह सुप्रीम कोर्ट चला गया।

(नरदीप सिंह दहिया द्वारा संपादित)

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