मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के सेवा लाभों से जुड़ा विवाद CAT के अधिकार क्षेत्र में आता है, हाईकोर्ट के नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, 1985' (प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985) की धारा 14 के तहत, किसी मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के सेवा लाभों से जुड़े विवाद पर फैसला लेने के लिए 'सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल' (CAT) ही सही मंच है, न कि हाईकोर्ट। जस्टिस नचुम्बेमो मोजुई ने टिप्पणी की, "दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति कैलाश दास, जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी (एक केंद्रीय सरकारी कार्यालय) में कर्मचारी है, उनसे जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, 1985' (प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985) की धारा 14 के तहत, किसी मृत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के सेवा लाभों से जुड़े विवाद पर फैसला लेने के लिए 'सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल' (CAT) ही सही मंच है, न कि हाईकोर्ट। जस्टिस नचुम्बेमो मोजुई ने टिप्पणी की, "दोनों पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति कैलाश दास, जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी (एक केंद्रीय सरकारी कार्यालय) में कर्मचारी है, उनसे जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए 'एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स
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