पंजाब डीजीपी को हाईकोर्ट ने दो टूक दिया, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब डीजीपी को निष्पक्ष जांच करने और अदालती आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी, जिन पर आपराधिक मामले के आरोप लगे हैं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Chandigarh
- Supreme Court Rejects Bail, Yet Why Is The Accused Out Of Reach For One And A Half Years: High Court
सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज, फिर भी डेढ़ साल से आरोपी पकड़ से बाहर क्यों: हाईकोर्ट
- कॉपी लिंक
हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले के आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर तल्ख टिप्पणी कर पंजाब डीजीपी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ पूछा कि जब आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सत्र अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है, तो आखिर वह जांच ए
जस्टिस दीपक गुप्ता ने आरोपी पर ~50 हजार का जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया कि जांच पूरी होना या चालान पेश करना परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है, जिसके आधार पर खारिज हो चुकी जमानत की मांग को फिर से सुना जाए। कोर्ट ने डीजीपी से मामले की निष्पक्ष जांच करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अदालती आदेशों का पालन हो। यदि कहीं लापरवाही या चूक मिली, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। कोर्ट ने बिना किसी ठोस बदलाव के बार बार अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और अदालत का बहुमूल्य समय नष्ट करना बताया गया है।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुए डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी न होना जांच एजेंसी की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मामला 30 नवंबर, 2024 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा लुधियाना में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोपी पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली, जालसाजी और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप हैं।
लुधियाना विजिलेंस ब्यूरो का मामला, डीजीपी को दो-टूक
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

