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सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु सरकार ने खटखटाया न्यायालय, बोला- कर्नाटक ने निर्देशों की अनदेखी की

तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सरकार ने तर्क दिया है कि कर्नाटक सरकार ने सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी के आदेशों का उल्लंघन किया है. तमिलनाडु सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यक्षमता सुनिश्चित करे और तमिलनाडु को कावेरी जल का उसका उचित हिस्सा मिलने के निर्देश दे.

3 अगस्त 2026 को 12:15 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट में कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु सरकार ने खटखटाया न्यायालय, बोला- कर्नाटक ने निर्देशों की अनदेखी की

सौजन्य से:- एबीपी न्यूज़

कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, सीएम विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार (3 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और राज्य को कावेरी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है.

कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु आमने-सामने हैं. कर्नाटक सरकार की ओर से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सी. डब्ल्यू. एम. ए.) और कावेरी जल विनियमन (सी. डब्ल्यू. आर. सी.) समिति के आदेशों के कथित तौर पर उल्लंघन के बाद तमिलनाडु सरकार ने सोमवार (3 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और राज्य को कावेरी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है.

तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, तमिलनाडु के सीएम विजय ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया है, यह फैसला कर्नाटक की ओर से कथित तौर पर सी. डब्ल्यू. एम. ए. और सी. डब्ल्यू. आर. सी. की ओर से जारी किए गए निर्देशों के बाद भी कावेरी जल का तय हिस्सा जारी नहीं करने के बाद लिया गया है.

कावेरी जल विनियमन (सी. डब्ल्यू. आर. सी.) ने बीती 28 जुलाई को कावेरी बेसिन की जलवैज्ञानिक और मौसम संबंधी स्थितियों का आकलन करने के बाद कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह कृष्णा राजा सागर (के. आर. एस.) और काबिनी जलाशयों से पानी छोड़कर 29 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक बिलिगुंडलू में 3,500 क्यूसेक जल की निकासी सुनिश्चित करे. इस फैसले के बाद 30 जुलाई को आयोजित सीडब्ल्यूएमए की 54वीं आपातकालीन बैठक में मंजूरी मिली थी.

कर्नाटक सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार तमिलनाडु को पानी छोड़ने में विफल रही है। (सी. डब्ल्यू. एम. ए.) और कावेरी जल विनियमन समिति (सी. डब्ल्यू. आर. सी.), के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है… pic.twitter.com/MlqaIhmxWz

— एएनआई (@एएनआई) अगस्त 3, 2026

तमिलनाडु सरकार का क्या तर्क?

तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का पानी आनुपातिक रूप से छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है. सरकार ने यह भी बताया कि केआरएस और काबिनी जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में बढ़ी हुई वर्षा के चलते तमिलनाडु आनुपातिक आधार पर बिलिगुंडलू जलाशय में 26.954 टीएमसी पानी हासिल करने का हकदार है. सरकार ने कहा कि यह सीडब्ल्यूएमए द्वारा निर्देशित 4.536 टीएमसी से काफी ज्यादा है.

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विजय सरकरा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को पानी का आनुपातिक हिस्सा भी जारी करने में विफल रहने का हवाला देते हुए और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार की सलाह के आधार पर, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य को सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में उचित आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका दायर करने का निर्देश दिया. इस मुद्दे को सुलझाने और यह तय करने के लिए कि तमिलनाडु को निर्धारित समय के भीतर कावेरी जल का उसका उचित हिस्सा मिलने का निर्देश देने की मांग को लेकर 3 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई.

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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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