होम›हाई कोर्ट›सुप्रीम कोर्ट के जज गया पहुंचेंगे, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जज गया पहुंचेंगे, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा

सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश शनिवार को गया पहुंचेंगे और नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसमें न्यायिक प्रक्रियाओं के बदलाव, नए प्रावधान और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी।

3 जुलाई 2026 को 04:23 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट के जज गया पहुंचेंगे, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा

सौजन्य से:- Jagran

गया एयरपोर्ट शनिवार को पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो जज, नए आपराधिक कानूनों पर होगा मंथन; CM सम्राट पर नजर

सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश और सिक्किम हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए गया पहुंचेंगे। बोधग ...और पढ़ें

HighLights

- सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश गया पहुंचेंगे।

- नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय सम्मेलन बोधगया में।

- कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा होगी।

संवाद सूत्र, बोधगया(गयाजी)। नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश दिल्ली से इंडिगो की उड़ान के जरिए गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे। उनके साथ सिक्किम हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश भी गया आएंगे। एयरपोर्ट पर आगमन के बाद सभी अतिथि सीधे बोधगया स्थित आईटीसी होटल के लिए रवाना होंगे।

नए आपराधिक कानूनों पर होगा मंथन

बोधगया में आयोजित इस राज्यस्तरीय सम्मेलन में देश में लागू नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा होगी।

न्यायिक प्रक्रियाओं में आए बदलाव, कानून व्यवस्था से जुड़े नए प्रावधान और न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने जैसे विषय सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं।

देशभर के न्यायिक अधिकारी होंगे शामिल

सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा बिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी और विधि विशेषज्ञ भी भाग लेंगे।

दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में नए कानूनों के व्यावहारिक पहलुओं और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के आने की भी संभावना

सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भी विशेष हेलीकॉप्टर से गया पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह अलर्ट मोड में रखी गई हैं।

सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आगमन को देखते हुए गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर बोधगया तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं ताकि सम्मेलन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

न्यायिक व्यवस्था के लिए अहम सम्मेलन

यह सम्मेलन बिहार की न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद न्यायिक अधिकारियों के बीच समन्वय और उनकी बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से इस राज्यस्तरीय आयोजन को काफी अहम माना जा रहा है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई
हाई कोर्ट

Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया
हाई कोर्ट

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम
हाई कोर्ट

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे
हाई कोर्ट

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे

ताज़ा ख़बरें