कांग्रेस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जाएगी, मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग का फैसला खारिज किया

- कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नामांकन खारिज होने को कोर्ट में चुनौती देंगी

- नटराजन का दावा है कि उनके नामांकन को खारिज करने का चुनाव आयोग का फैसला कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था

- उनका तर्क है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए फॉर्म-26 में लंबित मामले का खुलासा करना जरूरी नहीं है

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन और उनकी पार्टी उनके राज्यसभा नामांकन खारिज होने के विवाद को राजनीतिक क्षेत्र से अदालत में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है।

चुनाव से पहले उनके नामांकन को विवादास्पद रूप से खारिज किए जाने के कुछ हफ्ते बाद, पूर्व सांसद ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया है और कहा है कि नामांकन रद्द करना कांग्रेस नेताओं, वकीलों या नामांकन पत्र भरने वालों की किसी गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण निर्णय था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इस कदम को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

नटराजन ने कहा कि चुनाव आयोग को बचाने के लिए यह सुझाव देकर एक जानबूझकर कहानी बनाई गई थी कि कांग्रेस के भीतर लापरवाही के कारण नामांकन खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस तय समय के भीतर चुनाव याचिका दायर करेगी और पूरी प्रक्रिया को अदालत में चुनौती देगी.

नटराजन के अनुसार, जिस आधार पर उनका नामांकन खारिज किया गया वह अस्थिर था। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक लंबित मामले से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं करने का हवाला दिया था. हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि फॉर्म-26, जिसे उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना आवश्यक है, में ऐसे किसी मामले के खुलासे की आवश्यकता वाला कोई विशिष्ट कॉलम नहीं है।

उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि इस चूक के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार थी।

नटराजन ने कहा कि उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और पार्टी के वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों ने वर्षों तक नामांकन पत्रों को संभाला है। उनके मुताबिक, वे ऐसी गलतियां नहीं कर सकते।

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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को दोषी ठहराना एक "परिकलित कथा" है जो केवल चुनाव आयोग की भूमिका से ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई है।

पूर्व सांसद ने चुनाव आयोग पर समान स्थितियों में अलग-अलग मानदंड लागू करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड में राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी के मामले का जिक्र करते हुए दावा किया कि उन्हें अपने नामांकन पत्र में सुधार के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला।

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नटराजन के मुताबिक, इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ने ऐसे ही मामलों में सुसंगत मानक का पालन नहीं किया।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी का कानूनी प्रकोष्ठ वरिष्ठ वकीलों की देखरेख में चुनाव याचिका तैयार कर रहा है। मामला पहले चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन अगली लड़ाई अब चुनाव प्रक्रिया के बाद उपलब्ध कानूनी रास्ते के जरिए हाई कोर्ट में लड़ी जाएगी।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में निष्पक्ष संस्था के रूप में काम नहीं किया. पार्टी के नेताओं का दावा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील अपना मामला पेश करने के लिए समय पर चुनाव आयोग पहुंचे थे, लेकिन इससे कार्यवाही में देरी हुई।

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप करना चुना होता तो वह रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को पलट सकता था, लेकिन ऐसा करने में उसकी विफलता ने उसकी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को खारिज कर दिया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि नटराजन का नामांकन खारिज होना कांग्रेस के अंदरूनी कलह का नतीजा है.

यादव ने कहा, "यह कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा है। मीनाक्षी को अब किनारे कर दिया गया है। उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है।"

उन्होंने कहा, ''मीनाक्षी और कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए।''

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