क्या नए कानून का मोदी सरकार को सियासत में फंसाया जा रहा है? कांग्रेस ने उठाए सवाल

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Congress: VB G RAM G कानून राज्यों पर डालेगा करोड़ों का अतिरिक्त बोझ? कांग्रेस ने सरकार को घेरा, उठाए कई सवाल

Sun, 28 Jun 2026 01:04 PM IST

हिमांशु सिंह चंदेल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

Published by: हिमांशु सिंह चंदेल

Updated Sun, 28 Jun 2026 01:04 PM IST

सार

केंद्र सरकार के नए वीबी जी राम जी कानून को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि कई राज्यों ने इस योजना पर चिंता जताई है। पार्टी का आरोप है कि नया कानून राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा और ग्रामीण मजदूरों के अधिकार कमजोर करेगा। सरकार एक जुलाई से इस कानून को लागू करने जा रही है, जो मनरेगा की जगह लेगा। आइए, विस्तार से जानते हैं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरा है...

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विस्तार

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केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह 1 जुलाई से लागू किए जा रहे 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम' को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने नए कानून को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि नया कानून ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करेगा और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा। कांग्रेस ने दावा किया कि कई राज्यों ने भी इस नए कानून को लेकर चिंता जताई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना व्यापक चर्चा और पर्याप्त परामर्श के मनरेगा को समाप्त करने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से इस विषय पर गंभीर चर्चा नहीं की गई। जयराम रमेश ने कहा कि अब जब एक जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है, तब कई राज्यों ने इसके विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।

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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने बिना व्यापक चर्चा और पर्याप्त परामर्श के मनरेगा को समाप्त करने का फैसला लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से इस विषय पर गंभीर चर्चा नहीं की गई। जयराम रमेश ने कहा कि अब जब एक जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है, तब कई राज्यों ने इसके विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।

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