मुकदमे
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को DA बकाया जारी करने का सख्त निर्देश दिया
पंजाब के सरकारी कर्मचारी व पेंशनरें उच्च न्यायालय में निरादर कार्यवाही की याचिका दायर कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट आदेश के बावजूद सरकार ने महंगाई भत्ते का बकाया नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह कानून के अनुसार कार्य करेगा और किसी भी दबाव या रणनीति से संस्थान को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
Punjab government employees seek contempt action in High Court over unpaid DA arrears. Latest Updates. पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए का मामला एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कर्मचारियों ने नई याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंजाब सरकार ने अभी तक डीए का बकाया जारी नहीं किया है।
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