दिल्ली जिला अदालत की वित्तीय अधिकारिता में बड़ी वृद्धि, 11 साल बाद 10 करोड़ तक पहुंची

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Delhi: 11 साल बाद दिल्ली जिला अदालत की वित्तीय अधिकारिता 10 करोड़ तक बढ़ी, बार एसोसिएशन ने जताई खुशी

Sat, 11 Jul 2026 03:56 PM IST

अनुज कुमार

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

Published by: अनुज कुमार

Updated Sat, 11 Jul 2026 03:56 PM IST

सार

दिल्ली जिला अदालत की वित्तीय अधिकारिता 10 करोड़ तक बढ़ाई गई। 11 साल बाद वित्तीय अधिकारिता क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली बार कोऑर्डिनेशन कमिटी ने पत्र जारी कर फैसले पर खुशी जताई।

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विस्तार

विधि और न्याय मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम, 2015 को लागू कर दिया है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति 10 अगस्त 2015 को मिली थी। इसे 26 अक्तूबर 2015 से प्रभावी किया गया है।

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यह अधिनियम दिल्ली की जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है। अब यह 20 लाख रुपये से बढ़कर 2 करोड़ रुपये हो गया है। दिल्ली की जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में आखिरी संशोधन 2003 में हुआ था। तब इसे 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया था।

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मामलों के निपटान में सुधार

दिल्ली की जिला अदालतों का आर्थिक अधिकार क्षेत्र बढ़ने से दिल्ली उच्च न्यायालय का बोझ कम होगा। अधीनस्थ अदालतों में मामलों के निपटान में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है।

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इससे आम जनता को न्याय तक पहुंच आसान होगी। दिल्ली में 6 जिला न्यायालय परिसरों में 11 जिला अदालतें स्थित हैं। ये अदालतें लोगों के निवास स्थान के करीब हैं। इससे वादियों को उनके दरवाजे पर त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।

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