होम›हाई कोर्ट›दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली विश्वविद्यालयों पर सख्ती दिखाई
हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली विश्वविद्यालयों पर सख्ती दिखाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र और राज्य से जवाब तलब किया है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मुद्दे पर कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाया गया है।

21 मई 2026 को 03:59 am बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली विश्वविद्यालयों पर सख्ती दिखाई

सौजन्य से:- Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकली विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर सख्ती दिखाई है। Bar & Bench के अनुसार, न्यायालय ने केंद्र, राज्य और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से नकली विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछताछ की है।

यह मामला नकली विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों को गलत तरीके से डिग्री प्रदान करने से संबंधित है। न्यायालय ने यह जानना चाहा है कि क्या इन नकली विश्वविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो क्या कार्रवाई की गई है। सूत्र: Bar & Bench

न्यायालय का यह निर्णय नकली विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है। यह मामला शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मुद्दे से जुड़ा हुआ है।

#नकली विश्वविद्यालय#दिल्ली उच्च न्यायालय#यूजीसी

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई
हाई कोर्ट

Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया
हाई कोर्ट

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम
हाई कोर्ट

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे
हाई कोर्ट

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे

ताज़ा ख़बरें