दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस ज्यादती का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई करने को सहमत है

नूपुर थपलियाल

22 जुलाई 2026 11:04 पूर्वाह्न IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को आज तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेयास कारिया की खंडपीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख किया।

वकील ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है.

इसके बाद कोर्ट आज मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गया।

गौरतलब है कि न्यायाधीशों ने कल इसी तरह की एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और मौखिक रूप से कहा था, "कोर्ट को इस सब में मत घसीटें। यह कल आएगा।"

दिल्ली पुलिस के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के "संसद चलो" मार्च के दौरान "हिंसा, पथराव और बर्बरता" के संबंध में अब तक कम से कम नौ एफआईआर दर्ज की गई हैं।

पुलिस ने कहा है, "कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट और अन्य पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। अधिकारी उन इलाकों के वीडियो फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर रहे हैं जहां हिंसा हुई थी।"

मामले पार्लियामेंट स्ट्रीट, बाराखंभा और कनॉट प्लेस सहित कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए थे।

आरोपों में दंगा करना, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर हमला करना, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवान पर जानलेवा हमला करना शामिल है।

'कॉकरोच जनता पार्टी' एक व्यंग्यपूर्ण सोशल मीडिया आंदोलन है जो एक सुनवाई के दौरान सीजेआई द्वारा की गई एक मौखिक टिप्पणी के जवाब में उभरा, जहां उन्होंने ऑनलाइन सक्रियता की आड़ में सिस्टम पर हमला करने वाले बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' के बराबर बताया था।

सीजेआई ने बाद में स्पष्ट किया कि वह फर्जी डिग्री वाले व्यक्तियों का जिक्र कर रहे थे। 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सोशल मीडिया हैंडल, जिसके कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स हो गए, को बाद में निलंबित कर दिया गया।

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