वैवाहिक संबंधों में 'बढ़ती प्रवृत्ति', तलाक के बाद पत्नी ने जीजाओं पर लगाए बलात्कार के आरोप

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों में बलात्कार के आरोपों की 'बढ़ती प्रवृत्ति' को चिह्नित किया

अंतरिम उपाय के रूप में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है

वैवाहिक विवादों में गंभीर यौन अपराधों के आरोपों के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिकायतकर्ता भारी समझौता राशि पर सहमत होने के लिए दबाव बनाने के लिए ससुराल वालों के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगा रहे हैं।

यह टिप्पणी करते हुए, न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने अपने भाई की अलग पत्नी द्वारा बलात्कार और क्रूरता के आरोपी दो जीजाओं के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी और कहा कि याचिका में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा कि एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर रही है जिसमें शिकायतकर्ता अपने ससुराल वालों के खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य प्रकार के यौन दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाते हैं ताकि उन्हें भारी रकम देकर वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए मजबूर किया जा सके। उच्च न्यायालय ने इस प्रवृत्ति को अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के ऐतिहासिक फैसले से जोड़ा, जिसने दहेज उत्पीड़न कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दर्ज मामलों में स्वचालित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

अदालत ने कहा कि फैसले के बाद क्रूरता के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी की गुंजाइश कम हो गई है, वैवाहिक विवादों में बलात्कार और छेड़छाड़ सहित अधिक गंभीर अपराधों के आरोप तेजी से जोड़े जा रहे हैं।

दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके भाई की पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां आईं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के पति द्वारा सितंबर 2023 में तलाक के लिए दायर किए जाने के बाद एफआईआर एक प्रतिशोधात्मक उपाय था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शिकायत सात महीने बाद अप्रैल 2024 में दर्ज की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले में एक स्पष्ट विसंगति बताई है। हालांकि एफआईआर में क्रूरता के आरोप थे, लेकिन इसमें बलात्कार का कोई आरोप नहीं था। आरोप पहली बार दो महीने बाद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता के बयान में सामने आया, जिसमें उसने दावा किया कि 2017 में दोनों देवरों ने उसके साथ बलात्कार किया था।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इतने गंभीर आरोप का खुलासा करने में कथित सात साल की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इस स्तर पर दलीलों में योग्यता पाते हुए, उच्च न्यायालय ने अंतरिम उपाय के रूप में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

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