'वीडियो देखने का समय नहीं है': सीजेआई सूर्यकांत ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप से इनकार किया

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ कथित "पुलिस बर्बरता" को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि "हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है।"

इस मामले का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष किया गया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना भी शामिल थे।

तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सोमवार के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों को कथित तौर पर पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा और कहा कि याचिका में तीन प्रार्थनाएं शामिल हैं।

वकील ने कहा, "मेरे पास पुलिस की बर्बरता से संबंधित वीडियो भी हैं...अगर इसे कल (गुरुवार) सूचीबद्ध किया जा सकता है...छात्र वहां हैं।"

हालाँकि, CJI ने अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है... हम वीडियो नहीं देखना चाहते हैं।"

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, जब वकील ने फिर से वीडियो साक्ष्य का हवाला दिया और आरोप लगाया कि छात्रों की पिटाई की गई है, तो सीजेआई ने जवाब दिया, "हमारा समय बर्बाद न करें। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।"

याचिका सोमवार को संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई से संबंधित है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च किया था।

प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करने के बाद विरोध हिंसक हो गया। सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों के घायल होने की खबर है।

इस बीच, जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना बुधवार को दूसरे महीने में प्रवेश कर गया, संगठन ने दावा किया कि रात भर में और अधिक समर्थक विरोध में शामिल हुए।

विरोध स्थल पर स्वयंसेवकों को समर्थकों द्वारा भेजा गया भोजन और अन्य आपूर्ति मिलती रही, यहां तक ​​​​कि सोमवार की झड़पों के बाद भी क्षेत्र में भारी सुरक्षा तैनात रही।

यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कथित परीक्षा अनियमितताओं, शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जवाबदेही की मांग की।

28 जून को विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सफदरजंग अस्पताल से वहां स्थानांतरित होने के बाद मेदांता अस्पताल में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी है।

वांगचुक ने कहा है कि वह तब तक अपना अनशन जारी रखेंगे जब तक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं हो जाती या राजनीतिक नेता उन्हें आश्वासन नहीं देते कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा.

ये घटनाक्रम कुछ महीनों बाद आया है जब सीजेआई सूर्यकांत ने एक अलग मामले की सुनवाई करते हुए कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना "कॉकरोच" से की थी, उन्होंने कहा था कि वे अंततः मीडियाकर्मी, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं।

उन्होंने कहा था, "कॉकरोच जैसे युवा होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है और न ही पेशे में उनकी कोई जगह होती है। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।"

यह टिप्पणी एक असंबद्ध मामले में की गई थी जिसमें एक वकील ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने की दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। सीजेआई ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी का उद्देश्य कथित तौर पर "फर्जी और फर्जी डिग्री" के साथ कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले लोगों पर था।

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