राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान चोरी मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की चेतावनी दी और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या मामले की जांच करने वाली एसआईटी का पुनर्गठन किया जा सकता है।

सौजन्य से:- एनडीटीवी
- याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है
- सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है
- अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी
अयोध्या में राम मंदिर में दान की कथित चोरी पर याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के खिलाफ चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी पूछा कि क्या मामले की प्रारंभिक जांच करने वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) का पुनर्गठन किया जा सकता है।
अन्य बातों के अलावा, याचिकाओं में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ऑडिट की मांग की गई है, जो मंदिर का संचालन और प्रबंधन करता है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ को सूचित किया कि एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
मेहता ने कहा, ''मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता।''
जैसे ही पीठ ने स्थिति रिपोर्ट देखी, न्यायमूर्ति कांत ने पूछा कि क्या जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। मेहता ने जवाब दिया कि प्रारंभिक जांच एसआईटी द्वारा की गई थी और अब मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "सच्चाई का पता लगाने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। अब पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। एसआईटी ने पाया कि यह एक संज्ञेय अपराध है।"
पीठ ने तब कहा कि एसआईटी जांच कर सकती है और पूछा कि क्या इसे एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ पुनर्गठित किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति कांत ने यह भी कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और जांच की अनुमति दी जानी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम केवल चेतावनी दे रहे हैं... मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाई जानी चाहिए।"
पीठ ने कहा कि उसे स्थिति रिपोर्ट देखने के लिए तीन से चार दिन की जरूरत होगी और सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई तय की जाएगी। पीठ ने कहा, "तब हम कुछ निर्देश पारित करेंगे।"
चोरी के आरोप सामने आने के बाद 25 जून को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर रमाशंकर मिश्रा सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बाद में राय ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा के साथ महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया।
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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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