पूर्व मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप-पत्र दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय ने एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आरोप-पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक संपत्ति हासिल की है. यह मामला आय से अधिक संपत्ति की जांच से संबंधित है और प्रॉक्सी कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने का आरोप है।

सौजन्य से:- लाइव लॉ
प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आरोप-पत्र दायर किया। लाइव लॉ के अनुसार, इसमें आरोप है कि पूर्व मंत्री ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से काफी अधिक संपत्ति हासिल की है।
आरोप-पत्र में कहा गया है कि पूर्व मंत्री ने प्रॉक्सी कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की है। यह मामला आय से अधिक संपत्ति की जांच से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जांच की और आरोप-पत्र दायर किया है।
यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत दायर किया गया है, जो आय से अधिक संपत्ति की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से निपटने से संबंधित है। सूत्र: लाइव लॉ
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

