पूर्व मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप-पत्र दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय ने एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आरोप-पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक संपत्ति हासिल की है. यह मामला आय से अधिक संपत्ति की जांच से संबंधित है और प्रॉक्सी कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल करने का आरोप है।

सौजन्य से:- Live Law
प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आरोप-पत्र दायर किया। Live Law के अनुसार, इसमें आरोप है कि पूर्व मंत्री ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से काफी अधिक संपत्ति हासिल की है।
आरोप-पत्र में कहा गया है कि पूर्व मंत्री ने प्रॉक्सी कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की है। यह मामला आय से अधिक संपत्ति की जांच से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जांच की और आरोप-पत्र दायर किया है।
यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत दायर किया गया है, जो आय से अधिक संपत्ति की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से निपटने से संबंधित है। सूत्र: Live Law
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की सुनवाई

राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई

भाजपा हमलावर, अदालत ने बोला झूठे थे उत्पीड़न के आरोप बृजभूषण शरण सिंह केस पर

लाइव लॉ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय - 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026

न्यायालय की संवेदनशीलता पुस्तिका

दिल्ली केस में भाग जाने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के बाद दिया व्यक्ति के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश

निरीक्षण, मूल्यांकन और शिकायतें: केंद्र ने ट्रिब्यूनलों के लिए नए आयोग का प्रस्ताव रखा
ताज़ा ख़बरें
- ममता बनर्जी पर हमला: अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर तीखा हमला
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय साप्ताहिक राउंड-अप: 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026
- यूपी में खराब कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने की सरकार की आलोचना
- भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था को बर्बाद कर दिया: अखिलेश यादव
- स्मृति सभा में शामिल होने पर टिस के दो छात्रों की गिरफ्तारी, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
- मंत्री पटेल ने विपक्ष के आरोपों का दी reply, कहा नहीं ओबीसी आरक्षण घटाया
- क्या भारत में किसी राज्य में धर्म परिवर्तन के लिए सबसे सख्त कानून है?
- ट्रिब्यूनल ने यूपी कार दुर्घटना में मारे गए दंपति के बच्चों को 44 लाख का मुआवजा दिलाया

