धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
सवर्ण वर्ग के लोगों ने धौलाना तहसील परिसर में यूजीसी के नए नियमों और एससी‑एसटी उत्पीड़न कानून का विरोध करने हेतु शांतिपूर्ण धरना किया। शुरू में टेंट लगाने से रोकते हुए पुलिस ने बाद में अनुमति दी, सुरक्षा के लिए कई अधिकारियों और फायर एम्बुलेंस को तैनात किया, जबकि प्रमुख आयोजकों के घरों पर नजरबंदी का प्रयास किया गया।

सौजन्य से:- Jagran
हापुड़ में सवर्ण समाज का यूजीसी नियमों और एससी-एसटी कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन
सवर्ण समाज के लोगों ने धौलाना तहसील परिसर में यूजीसी के नए नियमों और एससी-एसटी उत्पीड़न कानून के विरोध में ...और पढ़ें
HighLights
- सवर्ण समाज ने यूजीसी नियमों और एससी-एसटी कानून का विरोध किया।
- धौलाना तहसील परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया।
- पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की, आयोजकों को नजरबंद करने का प्रयास।
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने और एससी-एसटी उत्पीड़न कानून के विरोध में रविवार सुबह से सवर्ण समाज के लोगों ने तहसील धौलाना परिसर में धरना शुरू कर दिया।
धरने की अनुमति नहीं होने के कारण पुलिस ने शुरुआत में मौके पर टेंट नहीं लगने दिया। बाद में प्रदर्शनकारियों को तहसील परिसर के अंदर धरना देने की अनुमति दी गई।
बताया गया कि लोग तहसील परिसर में धरने पर बैठे हुए थे। धरने को लेकर पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बरतते हुए कई आयोजकों के घरों पर पहुंचकर उन्हें नजर बंद कर दिया।
जानकारी के अनुसार, आयोजक युद्धि ठाकुर, आकाश राणा और ललित राणा के घर पुलिस ने दबिश दी और नेताओं को नजरबंद करने का प्रयास किया। इसके बावजूद सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग तहसील परिसर पहुंच गए।
वहीं, स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आसपास के थानों की फोर्स के साथ एक दमकल वाहन भी मौके पर तैनात किया है।
उपजिलाधिकारी कल्पना चौहान समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता
- दिल्ली HC: मुस्लिम वैवाहिक शादियों से POCSO का अपवाद नहीं

