तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती दी
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने वाली कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की आवश्यकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अभिषेक बनर्जी ने अदालत से अपने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है.

सौजन्य से:- एबीपी न्यूज़
HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला
टी. एम. सी. सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति न मिलने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
तृणमूल कांग्रेस (टी. एम. सी.) के सांसद अभिषेक बनर्जी अपनी विदेश यात्रा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी विदेश यात्रा की अनुमति देने वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी. अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है. उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है.
अभिषेक बनर्जी ने अदालत को बताया है कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना है. इसी वजह से उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी. हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी यह अर्जी स्वीकार नहीं की और विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
ये भी पढ़ें: कौन हैं वो 3 बागी MP, जो अब बना रहे BJP से दूरी, क्या है पूरा माजरा?
अभिषेक बनर्जी को दी गई थी सलाह
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टी. एम. सी.) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. यह फैसला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुनाया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि पहले अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के एस. एस..K.एम.. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक्सपर्ट्स डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके वकील ने अदालत को बताया कि वह ऐसा नहीं करेंगे. इसके बाद अदालत ने उनकी विदेश यात्रा की अर्जी खारिज कर दी और मामला भी खत्म कर दिया.
अभिषेक बनर्जी के वकील ने क्या कहा?
अभिषेक बनर्जी के वकील ने गुरुवार (7 जुलाई 2026) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े एक मामले में उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जा चुकी है, इसलिए इस बार भी उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी जानी चाहिए. ऐसे में राज्य सरकार ने इस अर्जी का विरोध किया. सरकार की ओर से कहा गया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामले और जांच चल रही है. ऐसे में विदेश यात्रा की अनुमति देने से जांच पर असर पड़ सकता है.
ये भी पढ़ें: 'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-यूजी का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

