राहुल गांधी के खेद व्यक्त करने के बाद HC ने शिवराज चौहान के बेटे की मानहानि के मामले को निपटाया
राहुल गांधी द्वारा झाबुआ रैली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का नाम लेने के बाद वे अपने लिखित खेद स्वीकार कर गए थे। इसके बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके मानहानि के इस मामले को खारिज कर दिया।

सौजन्य से:- इंडिया टुडे
राहुल गांधी के खेद व्यक्त करने के बाद HC ने शिवराज चौहान के बेटे के मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया
राहुल गांधी द्वारा गलत तरीके से कार्तिकेय सिंह का नाम लेने पर खेद व्यक्त करने के एक दिन बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने लिखित खेद स्वीकार कर लिया, जिससे गांधी की 2018 की झाबुआ रैली टिप्पणी से जुड़ा मामला बंद हो गया।
राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह को निशाना बनाने वाले एक बयान पर खेद व्यक्त करने के एक दिन बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया।
गांधी, जिन्होंने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ का रुख किया था, ने बुधवार को लिखित रूप में खेद व्यक्त किया कि उन्होंने अपने भाषण में गलती से कार्तिकेय सिंह का उल्लेख कर दिया था।
सिंह ने खेद स्वीकार किया, और भोपाल की अदालत में सांसदों और विधायकों के लिए गांधी के खिलाफ दायर किए गए मामले को खारिज करने पर सहमति व्यक्त की।
इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को खारिज करने का आदेश जारी किया.
उच्च न्यायालय को सौंपे गए अपने लिखित बयान में, गांधी ने कहा कि पनामा पेपर्स लीक घोटाले के बारे में बात करते समय उन्होंने गलती से शिकायतकर्ता का नाम ले लिया था, जिसके लिए उन्होंने अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया था।
उन्होंने कहा, उनका इरादा छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का जिक्र करने का था।
भोपाल अदालत के समक्ष कार्तिकेय सिंह की शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांधी ने 2018 में झाबुआ में एक चुनावी रैली में पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए उनके नाम का उल्लेख किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- मृत आवेदक की जगह उत्तराधिकारी को रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, मृत व्यक्ति के नाम ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रथम दृष्टया अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट
- कस्टडी से जुड़े आदेश की अनदेखी के लिए बच्चे के कल्याण को 'सुविधाजनक' बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
- विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
- सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट
- रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद कर्मचारी जन्मतिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
- पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी': झारखंड हाईकोर्ट
- घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू का अधिकार सुरक्षित आवास पाने का है, ससुराल की संपत्ति में ही रहने की जिद का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

