हिमाचल उच्च न्यायालय ने कुल्लू अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुल्लू के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और उपमंडल मजिस्ट्रेट के तबादले का आदेश दिया है, यह देखते हुए कि वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे और इसके बजाय कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में बड़े पैमाने पर रैलियों के आयोजन को बढ़ावा दिया।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश के एक सप्ताह के भीतर उक्त अधिकारियों को स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। आदेश 24 जून को सुनाया गया और विस्तृत प्रति शनिवार को जारी की गई।

पीठ ने मामले की जांच करने और तीन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए एक एफआईआर दर्ज करने और उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।

कुल्लू और मंडी जिलों में रेव और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे और इसके बजाय नशीली दवाओं के सेवन, तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की संभावना के बारे में पुलिस की पूर्व चेतावनी के बावजूद बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों के आयोजन को बढ़ावा दिया।

मामला 7 से 11 जून तक कसोल के पास ग्राहन में ग्रीन फॉरेस्ट-I और ग्रीन फॉरेस्ट-II में आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित है, जिसके टिकट बेचे गए थे। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, दो पर्यटकों को कोकीन और एलएसडी के साथ गिरफ्तार किया गया था और एक रूसी नागरिक, कैरिया कुज़मिनिख, जो कार्यक्रम में डीजे के रूप में प्रदर्शन कर रही थी, की संदिग्ध दवा के ओवरडोज़ के कारण मृत्यु हो गई, जिसके लिए पोस्टमॉर्टम की सिफारिश की गई थी।

Powered by Nyaya 247 News