करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

- तमिलनाडु की अदालत ने करूर भगदड़ के 41 पीड़ितों के परिवारों को अस्थायी नौकरी की अनुमति दी

- कोर्ट टीवीके नीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन नौकरियां अंतिम आदेश के अधीन होंगी

- डीएमके को डर है कि नौकरियां गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और सीबीआई जांच में बाधा डाल सकती हैं

सत्तारूढ़ टीवीके सरकार के लिए महत्वपूर्ण अंतरिम राहत में, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को करूर टीवीके रैली में भगदड़ में मारे गए 41 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाँकि, अदालत ने निर्देश दिया कि नियुक्तियाँ पूरी तरह से अस्थायी रहेंगी और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर रहेंगी।

न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति शक्तिवेल की पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। साथ ही, यह देखा गया कि नियुक्तियाँ अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होंगी और निर्देश दिया कि लाभार्थियों को उनके पहले महीने का वेतन मिलने से पहले याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। मामले की तारीख 21 जुलाई तय की गई है।

अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) को भी प्रतिवादी बनाया और निर्देश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करूर भगदड़ की जांच कर रही है।

नाम तमिलर काची नेता थेरन थिरुमुरुगन और मनिथानेया जनानायगा काची के पदाधिकारी सीनी अहमद द्वारा दायर याचिकाओं में प्रत्येक शोक संतप्त परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी प्रदान करने के सरकार के प्रस्तावित फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी नियुक्तियाँ टीएनपीएससी और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती को दरकिनार कर देंगी, सार्वजनिक रोजगार में समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगी और एक अस्वास्थ्यकर मिसाल कायम करेंगी।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि सीबीआई जांच चल रही है, पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने से महत्वपूर्ण गवाह प्रभावित हो सकते हैं और जांच की निष्पक्षता से समझौता हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कुंभकोणम स्कूल में आग लगने की घटना, धर्मपुरी बस जलाने का मामला और थूथुकुडी स्टरलाइट गोलीबारी सहित पिछली त्रासदियों के परिणामस्वरूप पीड़ित परिवारों के लिए स्वचालित रूप से सरकारी नौकरियां नहीं मिलीं और ऐसी किसी भी योजना को वैधानिक ढांचे द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर बार-बार सवाल उठाते हुए पूछा, "जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को सरकारी नौकरी देने में क्या गलत है? क्या प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है?" जब याचिकाकर्ताओं ने राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला दिया, तो पीठ ने चेतावनी दी कि "यह कोई राजनीतिक मंच या सार्वजनिक मंच नहीं है" और वकील से दलीलों को कानूनी मुद्दों तक सीमित रखने को कहा।

राज्य की ओर से पेश होते हुए, सरकार ने अदालत को सूचित किया कि नियुक्ति आदेश शुक्रवार को बाद में जारी किए जाने वाले थे। इसने यह भी बताया कि थूथुकुडी स्टरलाइट फायरिंग के बाद सरकारी नौकरियां प्रदान की गई थीं, याचिकाकर्ताओं के दावे का खंडन करते हुए कि कोई मिसाल नहीं थी।

यह आदेश प्रस्तावित नियुक्तियों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका दायर किए जाने के एक दिन बाद आया है और जिस दिन मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का पद संभालने के बाद पहली बार करूर का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के दौरान, विजय के 41 पीड़ितों के परिवारों से मिलने और पात्र परिवार के सदस्यों को नियुक्ति आदेश सौंपने की उम्मीद है।

पिछले साल सितंबर में विजय द्वारा संबोधित टीवीके रैली में भगदड़ में बच्चों सहित 41 लोग मारे गए थे, जब डीएमके सत्ता में थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि विजय के देरी से आने के कारण भीड़ अनुमत क्षमता से अधिक हो गई और अपर्याप्त पेयजल, भोजन और शौचालय सुविधाओं सहित कई खामियों का हवाला दिया गया। टीवीके ने आरोपों को खारिज कर दिया, पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया और पूर्व द्रमुक मंत्री सेंथिल बालाजी पर साजिश का आरोप लगाया, इस आरोप से उन्होंने इनकार किया है।

इसके बाद से सीबीआई ने विजय से दिल्ली में दो बार पूछताछ की है, जबकि टीवीके के कई वरिष्ठ नेता, जो अब उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, भी इस मामले में आरोपी के रूप में शामिल हैं।

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