प्रचार के लिए नहीं कार्रवाई के लिए जाने दो - उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस

संसद तक मार्च कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा "क्रूर बल" का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और केंद्र को नोटिस जारी किया है और सीसीटीवी और अन्य फुटेज सहित प्रासंगिक रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए कहा है।

बुधवार की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं और दिल्ली पुलिस और केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस राजू के बीच आतिशबाजी देखी गई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और उनके निजी अंगों पर हमला किया गया, कीलों वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया, पुलिस कर्मियों के पास कोई बैज नहीं था, और यह भी कहा कि उनके पास इन दावों का समर्थन करने वाले 110 वीडियो हैं। एएसजी राजू ने प्रतिवाद किया कि भीड़ अनियंत्रित थी, पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उन्होंने घोषणा की कि याचिकाओं का उद्देश्य "सुर्खियाँ बटोरना" और प्रचार प्राप्त करना था।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा, "आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक प्रचार याचिका है?"

जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और विकास सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध और सभा का अधिकार भी शामिल है।

"इसके बाद जो कुछ हुआ वह अकल्पनीय था। यथासंभव बड़े पैमाने पर क्रूरता का इस्तेमाल किया गया है। मैं एक बार भी यह नहीं कह रहा हूं कि राज्य के पास आंदोलन को विनियमित करने, आंदोलन को दिशा देने की क्षमता नहीं है... विरोध प्रदर्शन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। 90 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए और संख्या बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुलिस घायल नहीं हुई, लेकिन इसकी जांच की जानी चाहिए कि जमीन पर क्या हुआ था," हरिहरन ने पीठ से कहा।

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