पशु प्रेमियों ने जंतर-मंटर पर किया धरना प्रदर्शन, कठोर कानून की मांगी
जंतर-मंतर पर पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन किया और पशुओं पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर कानून बनाने के साथ-साथ जुर्माने की राशि बढ़ाने समेत कई मांगे रखी।

सौजन्य से:- जागरण
जंतर-मंतर पर पशु प्रेमियों का धरना प्रदर्शन, पशु अत्याचार पर कठोर कानून की मांग
पशु प्रेमियों ने जंतर-मंतर पर पशु क्रूरता के खिलाफ कठोर कानून और जुर्माने की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने 'रोअर फॉर राइट्स' बैन ...और पढ़ें
मुख्य बातें
पशु क्रूरता के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग।
जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ाने की अपील की।
'रोअर फॉर राइट्स' ने नुक्कड़ नाटक से संवेदनहीनता दिखाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर- मंतर पर शनिवार को पशु प्रेमियों ने धरना प्रदर्शन किया तथा पशुओं पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर कानून बनाने के साथ जुर्माने के राशि को कई गुना बढ़ाने समेत कई मांगे रखी। जिसमें नसबंदी से पहले कुत्तों की खून जांच व पशु क्रूरता पर तत्काल एफआईआर भी है। रोअर फार राइट्स संगठन के बैनर तले जुटे पशु प्रेमियों ने चेहरों पर जानवरों के मुखौटे पहनकर विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शकारियों ने बीच जंतर मंतर पर डाग- फ्री पंचायत, पुलिस स्टेशन नाम से एक नकली थाना बनाया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पशुओं के प्रति समाज और पुलिस की संवेदनहीनता को प्रदर्शित किया। नाटक में पशु प्रेमियों ने दिखाया कि जब एक कोई व्यक्ति जानवर के साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर थाने जाती है, तो पुलिसकर्मी यह कहकर उसे भगा देते है कि कोई जानवर पीड़ित नहीं हो सकता।
कुत्तों को हटाना कोई समाधान नहीं है: छात्र
आंदोलन की मुख्य आयोजक प्रीति और पशु चिकित्सक संजय महापात्र ने कहा कि यहां कमजोर कानूनों के कारण दर्द झेल रहे हर बेजुबान के हक के लिए आए हैं। थानों में शिकायत न सुनना समाज में गलत संदेश देता है। छात्र सुमित ने कहा कि कुत्तों को हटाना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकांश की टीकाकरण और नसबंदी हो चुकी है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

