होम›वकील›सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कालिता को दस्तावेज निरीक्षण की अनुमति संबंधी रोक लगाई
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कालिता को दस्तावेज निरीक्षण की अनुमति संबंधी रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें देवांगना कालिता को उन दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी जिनका अभियोजन पक्ष ने इस्तेमाल नहीं किया था. उच्चतम न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है.

20 जुलाई 2026 को 02:14 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कालिता को दस्तावेज निरीक्षण की अनुमति संबंधी रोक लगाई

सौजन्य से:- ईटीवी भारत

दिल्ली दंगे : देवांगना कालिता को दस्तावेज निरीक्षण की अनुमति संबंधी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने देवांगना कलिता को बिना आधार वाले दस्तावेजों को देखने की इजाजत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई.

प्रकाशित : जुलाई 20, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 3:11 अपराह्न भारतीय समय

|अद्यतन : जुलाई 20, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 5:33 अपराह्न भारतीय समय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी देवांगना कालिता को उन दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी थी जिनका अभियोजन पक्ष ने इस्तेमाल नहीं किया था.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. बेंच ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर कलिता को नोटिस जारी किया, जिसमें 5 जून के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. बेंच ने कहा, "आप 10 साल में भी अपनी दलीलें पूरी नहीं करेंगे और फिर आप कहते हैं कि ट्रायल में देरी हो रही है."

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दलील दी कि जब तक आरोप तय नहीं हो जाते, कलिता किसी भी दस्तावेज की हकदार नहीं हैं. राजू ने पूछा, "इस स्टेज पर जांच का क्या मकसद है."

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए, कलिता के वकील ने कहा कि आरोप तय होने से पहले उन दस्तावेजों की सूची भी दी जानी चाहिए जिन पर भरोसा नहीं किया गया है. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कलिता से जवाब मांगा और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. बेंच ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है.

हाई कोर्ट ने इस साल जून में 2020 के दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोप तय करने पर लगी अपनी पिछली रोक हटा ली थी और ट्रायल कोर्ट को आखिरी आदेश पास करने की इजाजत दी थी.

हाई कोर्ट ने कलिता की याचिका खारिज करते हुए अपना आदेश रद्द कर दिया जिसमें पुलिस को मामले से संबंधित कुछ वीडियो और व्हाट्सएप चैट उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी. हालांकि, अदालत ने कलिता द्वारा एक अलग याचिका की अनुमति दी और उसे यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) मामले में अविश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी.

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं
वकील

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
वकील

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी
वकील

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी
वकील

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?
वकील

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया
वकील

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत
वकील

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
वकील

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था

ताज़ा ख़बरें