बलरामपुर में पुलिस के वाहन को कुर्क करने का आदेश
बलरामपुर में पुलिस के एक वाहन की कुर्की जिला अदालत के आदेश पर की गई है. इसके तहत क्षतिपूर्ति राशि नहीं देने के कारण पुलिस के एक वाहन को अदालत परिसर में खड़ा कराया गया है, जिसके खिलाफ अदालत ने कार्रवाई की गई है.

सौजन्य से:- ईटीवी भारत
बलरामपुर में पुलिस वाहन कुर्क, जिला अदालत के आदेश पर कार्रवाई
रामानुजगंज जिला अदालत ने पुलिस वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
ई. टी. वी. भारत छत्तीसगढ़ टीम द्वारा
प्रकाशित : जुलाई 5, 2026 ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. ए. 10:10 अपराह्न भारतीय समय
बलरामपुर: रामानुजगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत पुलिस विभाग के एक वाहन की कुर्की जब्ती की गई है. उसके बाद पुलिस के वाहन को अदालत परिसर में खड़ा कराया गया है. यह कार्रवाई 48 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली के लिए की गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत सर्राफ के आदेश पर पुलिस विभाग के कैदी वाहन को जप्त कर कुर्की किया गया है.
जानिए क्या है पूरा मामला ?
2018 में पुलिस की गाड़ी से एक हादसा हो गया था. इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद पीड़ित पक्ष मुआवजे को लेकर साल 2018 में सबसे पहले रामानुजगंज के न्यायालय में गए थे. जिसमें 2021 में आदेश जारी हुआ था. इस आदेश के मुताबिक पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था. नारायण यादव एवं अन्य लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें 3 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने 48 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का बलरामपुर पुलिस को आदेश दिया था.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित पक्ष को मुआवजा नहीं मिल रहा था. जिसके बाद पीड़ित पक्ष बलरामपुर रामानुजगंज जिला सत्र न्यायालय में फिर से याचिका लगाई. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 3 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया. कोर्ट ने पुलिस विभाग के वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया. इसके बाद वाहन को कुर्क किया गया.
इस संबंध में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आरके पटेल ने मीडिया को अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि साल 2018 में पुलिस विभाग के वाहन से एक दुर्घटना हुई थी. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. जिसका एमएसीटी का प्रकरण रामानुजगंज के न्यायालय में चला था. जिसमें 2021 में आदेश हुआ था. उस आदेश में क्षतिपूर्ति का पैसा उनके अनुसार नहीं मिला था उसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए.
साल 2025 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दो माह के अंदर ब्याज सहित पैसा पीड़ित पक्ष को मिलना चाहिए. उसके बाद भी पीड़ित पक्ष को पैसा नहीं मिला. उसके बाद पीड़ित पक्ष फिर रामानुजगंज जिला अदालत में आया. बीते 3 जुलाई को अदालत ने पुलिस वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया. अदालत ने पुलिस विभाग के अन्य वाहनों को भी कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है- आरके पटेल, पीड़ित पक्ष के वकील
न्यायालय परिसर में रखा गया पुलिस का वाहन
पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि का लंबित भुगतान नहीं करने पर रामानुजगंज जिला अदालत ने यह फैसला दिया है. उसके बाद पुलिस के वाहन को कुर्क किया गया. वाहन को कोर्ट परिसर में रखा गया है.
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

