सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के लिए आखिरी मौका दिया
कल्याणी परिवार के अंदरूनी रिश्ते टूट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए आखिरी मौका देने का निर्णय लिया है, यह विवाद अरबपति कारोबारी बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा के बीच है।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का दिया आखिरी मौका
--कारोबारी बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा के बीच चल रहा संपत्ति विवाद --शीर्ष अदालत
नई दिल्ली, एजेंसी। कल्याणी परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बीच का रास्ता अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्य आखिरी बार मध्यस्थता के जरिए विवाद को हल करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त जज जस्टिस एल. नागेश्वर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद खत्म करने की संभावना तलाशने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। यह संपत्ति विवाद भारत फॉर्ज लिमिटेड के चेयरमैन एवं अरबपति कारोबारी बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा जय हीरेमठ के बीच है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट में सुगंधा जय हीरेमठ द्वारा दायर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक रहेगी。
मध्यस्थता की पूर्व कोशिशें
अदालत में सुनवाई के दौरान बताया गया कि विवाद सुलझाने के लिए पहले भी तीन बार मध्यस्थता की कोशिश हो चुकी है, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। पहली मध्यस्थता 2018 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, दूसरी 2024 में जिला अदालत के सामने और तीसरी इस साल की शुरुआत में हुई थी।
कल्याणी परिवार की संपत्ति
परिवार के पास आठ कंपनियां हैं। कल्याणी परिवार के पास भारत फॉर्ज लिमिटेड समेत आठ कंपनियां हैं। आठों कंपनियों का मार्केट कैप 75,600 करोड़ रुपये है। अकेले भारत फॉर्ज का मार्केट कैप 58,105 करोड़ रुपये है, जिसमें कल्याणी परिवार के पास 45.25 फीसदी हिस्सेदारी है。
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- मृत आवेदक की जगह उत्तराधिकारी को रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, मृत व्यक्ति के नाम ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रथम दृष्टया अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट
- कस्टडी से जुड़े आदेश की अनदेखी के लिए बच्चे के कल्याण को 'सुविधाजनक' बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
- विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
- सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट
- रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद कर्मचारी जन्मतिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
- पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी': झारखंड हाईकोर्ट
- घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू का अधिकार सुरक्षित आवास पाने का है, ससुराल की संपत्ति में ही रहने की जिद का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

