होमअपराधवंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रस्ताव
अपराध

वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रस्ताव

वंदे मातरम का अपमान करने पर अब तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, अगर इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी जाती है। यह कानून राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव के माध्यम से लागू होगा। इसका उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर सम्मान दिलाना है।

20 जुलाई 2026 को 10:13 am बजे
वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रस्ताव

सौजन्य से:- AajTak

वंदे मातरम पर यदि कानून बना तो इस प्रस्तावित कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करता है या गाने में बाधा डालता है तो उसे तीन साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह कानून राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक गंभीर अपराध माना जाए और इसे राष्ट्रीय गान के बराबर स्थान दिया जा सके.

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की सुनवाई
अपराध

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की सुनवाई

राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई
अपराध

राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई

भाजपा हमलावर, अदालत ने बोला झूठे थे उत्पीड़न के आरोप बृजभूषण शरण सिंह केस पर
अपराध

भाजपा हमलावर, अदालत ने बोला झूठे थे उत्पीड़न के आरोप बृजभूषण शरण सिंह केस पर

लाइव लॉ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय - 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026
अपराध

लाइव लॉ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश और निर्णय - 3 अगस्त - 9 अगस्त, 2026

न्यायालय की संवेदनशीलता पुस्तिका
अपराध

न्यायालय की संवेदनशीलता पुस्तिका

दिल्ली केस में भाग जाने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अपराध

दिल्ली केस में भाग जाने वाली पत्नी और ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के बाद दिया व्यक्ति के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश
अपराध

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के बाद दिया व्यक्ति के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश

निरीक्षण, मूल्यांकन और शिकायतें: केंद्र ने ट्रिब्यूनलों के लिए नए आयोग का प्रस्ताव रखा
अपराध

निरीक्षण, मूल्यांकन और शिकायतें: केंद्र ने ट्रिब्यूनलों के लिए नए आयोग का प्रस्ताव रखा

ताज़ा ख़बरें