लखनऊ में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर योगी सेना का मार्च
योगी सेना (भारत) ने लखनऊ में भाजपा कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक तख्तियों के साथ मार्च किया, जहाँ उपाध्यक्ष मोहित मिश्रा ने बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी को देखते हुए एक विशेष जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता बताई। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से मिलकर इस मुद्दे पर काम करने का आग्रह किया।

सौजन्य से:- Hindustan
जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर प्रदर्शन
लखनऊ में योगी सेना (भारत) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला। उपाध्यक्ष मोहित मिश्रा ने कहा कि देश में जनसंख्या और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए कानून बनाना आवश्यक है। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर साथ आने की अपील की गई।
लखनऊ, संवाददाता। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर मंगलवार को योगी सेना (भारत) ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर भाजपा कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला। इस अवसर पर संगठन के उपाध्यक्ष मोहित मिश्रा ने कहा कि देश में जनसंख्या और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसे देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाये जाना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय प्रमुख गौरव वर्मा ने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट, अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और संसाधन का संतुलन बिगाड़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पर धार्मिक व्यवधान भी एक कारण है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को साथ होकर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आगे आना होगा।
इस दौरान राष्ट्रीय सचिव सूरज साहू, ज्योति वर्मा, मोहित मिश्रा, विशाल तिवारी, आशुतोष दुबे, संदीप कश्यप, यश बनर्जी, महेश कुमार, विनीत समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

