सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गो-हत्या पर लगी रोक को खत्म किया, राज्य सरकार को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें तमिलनाडु में गाय और बछड़े की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट का आदेश राज्य के कानूनों के विरोधाभासी है।

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता सोमवार को तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अपना यह अंतरिम आदेश जारी किया है। तमिलनाडु की सी जोसेफ विजय सरकार ने प्रदेश में गाय और बछड़े की हत्या पर पूरी तरह से बैन लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
पहली नजर में आदेश में सुधार की जरूरत- सुप्रीम कोर्ट
लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मद्रास हाई कोर्ट का प्रदेश-व्यापी प्रतिबंध लगाने वाले आदेश के अंतिम पैराग्राफ में पहली नजर में 'सुधार' की जरूरत है। इस केस में तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। सु्प्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की दलील
- तमिलनाडु सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट,1958 का विरोधाभासी है।
- इसके तहत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर 10 साल से ज्यादा उम्र की वह गाय, जो कि काम में इस्तेमाल या बच्चा देने लायक नहीं हैं, उनकी हत्या की अनुमति है।
- इस कानून के अलावा राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को प्रिवेंशन ऑफ क्रुअलिटी टू एनिमल्स एक्ट, 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुअलिटी टू एनिमल्स (स्लाउटर हाउस) रूल्स, 2001, तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 और तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स, 2023 के आधार पर भी चुनौती दी थी।
- तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूर्ण पाबंदी का आदेश देकर मद्रास हाई कोर्ट ने वैधानिक कानून पर न्यायिक कानून थोप दिया है।
मद्रास हाई कोर्ट के आदेश में क्या था
- मद्रास हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद 27 मई, 2026 को बकरीद की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु में गो-हत्या पर पूर्ण पाबंदी वाला आदेश जारी किया था।
- हिंदू मक्कल कच्ची के महासचिव के सूर्या पारसनाथ की पीआईएल पर जस्टिस जीआर स्वामिनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण ने यह आदेश जारी किया था।
- याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि 'कुर्बानी' सिर्फ तय स्थानों पर ही दी जाएं।
- हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने गाय और बछड़ों की किसी भी जगह और किसी भी दिन हत्या करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।
- अपने आदेश में हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को शामिल किया, जिसमें कहा गया है कि दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए गो-हत्या पर प्रतिबंध आवश्यक है।
- अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को भी शामिल किया था, जिसमें कहा गया था कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी आवश्यक नहीं है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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