बिहार: अररिया में एनआई एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा, आज सिविल कोर्ट में विशेष लोक अदालत होगी
अररिया में आज सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881) की धारा 138 से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। जिला जज के निर्देशों में इस प्रक्रिया का आयोजन होगा और सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं की उपस्थिति अपेक्षित है।

सौजन्य से:- Hindustan
अररिया: सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन आज
अररिया में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881) की धारा 138 से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला जज गुंजन पाण्डेय के दिशा-निर्देशों में यह प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, जिसमें सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं की उपस्थिति अपेक्षित है।
अररिया से विनोद प्रसाद की रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशों के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अररिया के तत्वावधान में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर अररिया में सुबह 10 बजे से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881) की धारा 138 से संबंधित सभी न्यायालयों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक पीठ का गठन किया गया है। जिला जज गुंजन पाण्डेय के हवाले से डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि पीठ संख्या-01 में पीठासीन पदाधिकारी एसडीजेएम पार्थ व सदस्य के रूप में मो. परवेज आलम अधिवक्ता वादों के निपटारा में पक्षकारों की मौजूदगी में सहयोग प्रदान करेंगे।
सहायक कर्मी के रूप में कोर्ट से अनिष कुमार, बैंच क्लर्क रहेंगे। डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने पीठ के सभी सदस्यों को निर्देश दिया है कि अंतिम निपटारा रिपोर्ट उसी दिन शाम 4:30 बजे तक डीएलएसए कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि संकलित प्रतिवेदन समय पर बालसा पटना को भेजा जा सके। डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने एन आई एक्ट से जुड़े सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों से अनुरोध है कि वे उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपने मामलों का सुलह के माध्यम से निपटारा कराएं।
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