बिहार: अररिया में एनआई एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा, आज सिविल कोर्ट में विशेष लोक अदालत होगी
अररिया में आज सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881) की धारा 138 से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। जिला जज के निर्देशों में इस प्रक्रिया का आयोजन होगा और सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं की उपस्थिति अपेक्षित है।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
अररिया: सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन आज
अररिया में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881) की धारा 138 से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला जज गुंजन पाण्डेय के दिशा-निर्देशों में यह प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, जिसमें सभी पक्षकारों और अधिवक्ताओं की उपस्थिति अपेक्षित है।
अररिया से विनोद प्रसाद की रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशों के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अररिया के तत्वावधान में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर अररिया में सुबह 10 बजे से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881) की धारा 138 से संबंधित सभी न्यायालयों के लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक पीठ का गठन किया गया है। जिला जज गुंजन पाण्डेय के हवाले से डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि पीठ संख्या-01 में पीठासीन पदाधिकारी एसडीजेएम पार्थ व सदस्य के रूप में मो. परवेज आलम अधिवक्ता वादों के निपटारा में पक्षकारों की मौजूदगी में सहयोग प्रदान करेंगे।
सहायक कर्मी के रूप में कोर्ट से अनिष कुमार, बैंच क्लर्क रहेंगे। डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने पीठ के सभी सदस्यों को निर्देश दिया है कि अंतिम निपटारा रिपोर्ट उसी दिन शाम 4:30 बजे तक डीएलएसए कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि संकलित प्रतिवेदन समय पर बालसा पटना को भेजा जा सके। डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने एन आई एक्ट से जुड़े सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों से अनुरोध है कि वे उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपने मामलों का सुलह के माध्यम से निपटारा कराएं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

