होम›अपराध›राउज एवेन्यू में अदालतों का खोलेगा तेज गति का द्वार, गंभीर मामलों का जल्द निपटारा
अपराध

राउज एवेन्यू में अदालतों का खोलेगा तेज गति का द्वार, गंभीर मामलों का जल्द निपटारा

दिल्ली में विशेष अदालतों के जरिए गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई अब तेजी से शुरू होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई में कमी नहीं आएगी।

2 अगस्त 2026 को 02:15 am बजे
राउज एवेन्यू में अदालतों का खोलेगा तेज गति का द्वार, गंभीर मामलों का जल्द निपटारा

सौजन्य से:- जागरण

राउज एवेन्यू में विशेष अदालतों का होगा उद्घाटन, NEET पेपर लीक समेत गंभीर मामलों की सुनवाई होगी तेज

राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदाल ...और पढ़ें

मुख्य बातें

- राउज एवेन्यू में विशेष अदालतों का 3 अगस्त को उद्घाटन।

- राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठित अपराध, ड्रग्स, पेपर लीक मामलों की सुनवाई।

- लंबित मामलों का तेजी से निपटारा, न्याय वितरण में सुधार।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई अब दिल्ली में और तेज गति से हो सकेगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थापित विशेष अदालतों का उद्घाटन तीन अगस्त को भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे। इन अदालतों की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

उद्घाटन समारोह में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय सहित कई न्यायाधीश, केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा न्यायिक अधिकारी मौजूद रहेंगे।

लंबित मामलों का तेजी से होगा निस्तारण

राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के मामलों की सुनवाई के लिए छह विशेष अदालतें, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के मामलों के लिए तीन विशेष अदालतें व एनडीपीएस अधिनियम के मामलों के लिए चार विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।

इसके अलावा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत पेपर लीक और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत भी बनाई गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार, इन अदालतों की स्थापना का उद्देश्य संवेदनशील मामलों में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना और लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करना है। विशेष अदालतों के संचालन से आतंकवाद, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और परीक्षा घोटालों से जुड़े मामलों की सुनवाई एक समर्पित न्यायिक तंत्र के तहत होगी।

नीट समेत परीक्षा घोटालों की सुनवाई को मिलेगी रफ्तार

राउज एवेन्यू में स्थापित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई होगी। इसी अदालत में नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सीबीआइ की 20 हजार पन्नों की आरोपपत्र पर भी सुनवाई शुरू हो चुकी है।

ऐसे में नई व्यवस्था से परीक्षा घोटालों से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन विशेष अदालतों की स्थापना न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

खबरें और भी

अदालत को उम्मीद है कि इससे गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें- दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के 138 जजों का तबादला, NEET यूजी पेपर लीक केस को मिले नए जज

यह भी पढ़ें- नीट-पीजी 2026 में बड़े बदलाव: घर के पास होगा सेंटर, सिंगल शिफ्ट में होगी परीक्षा; सवाल होंगे कम

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें