NEET-UG काउंसलिंग में फर्जी 'स्वतंत्रता सेनानी कोटा' प्रमाण पत्र: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सत्यापन और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन प्रमाण पत्रों का सत्यापन करे, जिनका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश पाने और सरकारी नौकरियों में भर्ती होने के लिए किया गया। यह निर्देश ऐसे समय में आया, जब विशेष रूप से 2026 की NEET-UG काउंसलिंग में फर्जी प्रमाण पत्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गृह और राजस्व विभाग के सचिवों को चार सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह समिति

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन प्रमाण पत्रों का सत्यापन करे, जिनका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश पाने और सरकारी नौकरियों में भर्ती होने के लिए किया गया। यह निर्देश ऐसे समय में आया, जब विशेष रूप से 2026 की NEET-UG काउंसलिंग में फर्जी प्रमाण पत्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गृह और राजस्व विभाग के सचिवों को चार सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह समिति
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