पुलिस हिस्ट्री शीट खोलने से पहले आपत्ति जताने का मौका दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस हिस्ट्री शीट खोलने की सिफारिश करती है, उसे अपनी बात रखने का मौका मिले। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिस्ट्री शीट की सालाना समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। इससे उन लोगों के खिलाफ दर्ज प्रविष्टियों को हटाया जा सकेगा, जो बाद में आपराधिक आरोपों से बरी हो गए या जिन्हें निर्दोष मान लिया गया। ऐसा होने से उनके जीवन और स्वतंत्रता पर पुलिस की निगरानी का साया हट सकेगा। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस हिस्ट्री शीट खोलने की सिफारिश करती है, उसे अपनी बात रखने का मौका मिले। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिस्ट्री शीट की सालाना समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। इससे उन लोगों के खिलाफ दर्ज प्रविष्टियों को हटाया जा सकेगा, जो बाद में आपराधिक आरोपों से बरी हो गए या जिन्हें निर्दोष मान लिया गया। ऐसा होने से उनके जीवन और स्वतंत्रता पर पुलिस की निगरानी का साया हट सकेगा। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय
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