नियुक्ति का अनुमोदन आदेश रिकॉर्ड में न मिलना धोखाधड़ी का सबूत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि विभागीय रिकॉर्ड में नियुक्ति का अनुमोदन आदेश नहीं मिलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि अनुमोदन कभी दिया ही नहीं गया। इससे भी कम आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संबंधित कर्मचारी ने दस्तावेज तैयार कराकर या उनमें हेराफेरी करके नियुक्ति हासिल की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार किसी नियुक्ति को धोखाधड़ी से प्राप्त बताना चाहती है तो उसे यह बताना होगा कि कौन-सा गलत तथ्य पेश किया गया या कौन-सा दस्तावेज जाली है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसका संबंधित कर्मचारी

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि विभागीय रिकॉर्ड में नियुक्ति का अनुमोदन आदेश नहीं मिलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि अनुमोदन कभी दिया ही नहीं गया। इससे भी कम आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संबंधित कर्मचारी ने दस्तावेज तैयार कराकर या उनमें हेराफेरी करके नियुक्ति हासिल की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार किसी नियुक्ति को धोखाधड़ी से प्राप्त बताना चाहती है तो उसे यह बताना होगा कि कौन-सा गलत तथ्य पेश किया गया या कौन-सा दस्तावेज जाली है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसका संबंधित कर्मचारी
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