यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी के शिक्षक 'लोक सेवक' नहीं, राज्य सेवा ट्रिब्यूनल में नहीं कर सकते अपील: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों के शिक्षक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (ट्रिब्यूनल) अधिनियम, 1976 की धारा 2(बी) के तहत “लोक सेवक” नहीं हैं। इसलिए उनकी दावा याचिकाएं यूपी राज्य लोक सेवा ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं। 1976 के अधिनियम की धारा 2(बी) में राज्य सरकार की सेवा में या उसके वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति, छावनी बोर्ड के अलावा किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य निगम के कर्मचारी शामिल हैं। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों के शिक्षक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (ट्रिब्यूनल) अधिनियम, 1976 की धारा 2(बी) के तहत “लोक सेवक” नहीं हैं। इसलिए उनकी दावा याचिकाएं यूपी राज्य लोक सेवा ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं। 1976 के अधिनियम की धारा 2(बी) में राज्य सरकार की सेवा में या उसके वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति, छावनी बोर्ड के अलावा किसी स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य निगम के कर्मचारी शामिल हैं। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच
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