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शिक्षा के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना अपनी पसंद के कोर्स में सीट मिल जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले 'शिक्षा के अधिकार' में यह शामिल नहीं है कि कोई व्यक्ति निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना अपनी पसंद के प्रोग्राम में दाखिला ले सके। जस्टिस जसमीत सिंह ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने CUET-UG 2025 के माध्यम से स्नातक (अंडरग्रेजुएट) दाखिलों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 'सब्जेक्ट-मैपिंग' (विषय-मिलान) मानदंडों को सही ठहराया। अदालत ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि किसी को उसकी पसंद के प्रोग्राम में बिना पात्रता शर्तें पूरी किए

3 नवंबर 2026 को 03:18 pm बजे
शिक्षा के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना अपनी पसंद के कोर्स में सीट मिल जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले 'शिक्षा के अधिकार' में यह शामिल नहीं है कि कोई व्यक्ति निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना अपनी पसंद के प्रोग्राम में दाखिला ले सके। जस्टिस जसमीत सिंह ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने CUET-UG 2025 के माध्यम से स्नातक (अंडरग्रेजुएट) दाखिलों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के 'सब्जेक्ट-मैपिंग' (विषय-मिलान) मानदंडों को सही ठहराया। अदालत ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि किसी को उसकी पसंद के प्रोग्राम में बिना पात्रता शर्तें पूरी किए

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