होम›हाई कोर्ट›हाईकोर्ट मौखिक दलील के आधार पर किसी तीसरे पक्ष की पात्रता तय नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज का आदेश आंशिक रूप से पलटा
हाई कोर्ट

हाईकोर्ट मौखिक दलील के आधार पर किसी तीसरे पक्ष की पात्रता तय नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज का आदेश आंशिक रूप से पलटा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी रिट याचिका का फैसला ऐसे विवादित या अप्रमाणित तथ्यों पर निर्भर करता है, जिनसे किसी तीसरे पक्ष की पात्रता प्रभावित होती है, तो कोर्ट को आमतौर पर संबंधित पक्ष से जवाबी हलफनामा मंगाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जिसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला हो। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए सिंगल जज का आदेश आंशिक रूप से रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर के पद का

31 अक्टूबर 2026 को 07:32 am बजे
हाईकोर्ट मौखिक दलील के आधार पर किसी तीसरे पक्ष की पात्रता तय नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज का आदेश आंशिक रूप से पलटा

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी रिट याचिका का फैसला ऐसे विवादित या अप्रमाणित तथ्यों पर निर्भर करता है, जिनसे किसी तीसरे पक्ष की पात्रता प्रभावित होती है, तो कोर्ट को आमतौर पर संबंधित पक्ष से जवाबी हलफनामा मंगाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जिसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला हो। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए सिंगल जज का आदेश आंशिक रूप से रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर के पद का

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें