होम›हाई कोर्ट›युवाओं को जिंदगी भर अपराधी नहीं माना जाना चाहिए: नाबालिग रहते दर्ज मामले के कारण कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट ने पुनर्विचार का दिया आदेश
हाई कोर्ट

युवाओं को जिंदगी भर अपराधी नहीं माना जाना चाहिए: नाबालिग रहते दर्ज मामले के कारण कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट ने पुनर्विचार का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी उम्मीदवार द्वारा आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना नियुक्ति के मामले में प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि छिपाई गई जानकारी वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण थी। इस संबंध में निर्णय लेते समय उम्मीदवार की उम्र, आरोपों की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों पर निष्पक्षता से विचार करना जरूरी है। अदालत ने कहा कि कम उम्र में हुई गलती के आधार पर किसी युवा को जीवनभर अपराधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस पार्थ सारथी की सिंगल बेंच राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राहुल

15 अक्टूबर 2026 को 06:22 am बजे
युवाओं को जिंदगी भर अपराधी नहीं माना जाना चाहिए: नाबालिग रहते दर्ज मामले के कारण कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट ने पुनर्विचार का दिया आदेश

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी उम्मीदवार द्वारा आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना नियुक्ति के मामले में प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि छिपाई गई जानकारी वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण थी। इस संबंध में निर्णय लेते समय उम्मीदवार की उम्र, आरोपों की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों पर निष्पक्षता से विचार करना जरूरी है। अदालत ने कहा कि कम उम्र में हुई गलती के आधार पर किसी युवा को जीवनभर अपराधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस पार्थ सारथी की सिंगल बेंच राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राहुल

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें