अदालत ने आरोपी की मानसिक जांच का दिया आदेश, जमानत देने से किया इनकार

मानसिक संतुलन ठीक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्लैकमेल आरोपी की मानसिक जांच का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महिला को अश्लील तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसने संदेशों और ऑनलाइन सामग्री की परेशान करने वाली प्रकृति का हवाला देते हुए उसकी मानसिक जांच का भी आदेश दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अश्लील तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े ब्लैकमेल मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी की मानसिक जांच कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि, आवेदक द्वारा भेजे गए संदेशों और पोस्ट के आधार पर, वह स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति नहीं लगता है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने राहुल कुमार सरोज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिस पर पीड़िता की अश्लील तस्वीरें हासिल करने और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पोस्ट किए गए संदेशों और सामग्री की भाषा की जांच के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, "आवेदक द्वारा भेजे गए संदेशों और सोशल-मीडिया पोस्टों को देखने पर, इस अदालत ने पाया कि आवेदक स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति नहीं है। इसलिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), कौशांबी को उसकी मानसिक जांच करने और संबंधित जिला अदालत के समक्ष इस मामले की फाइल के रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया जाता है।"

यह मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने उसका मोबाइल फोन हैक किया, उसकी अश्लील तस्वीरें लीं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।

पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयानों में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसके अश्लील वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया और इंस्टाग्राम पर संदेश पोस्ट करके और सीधे संदेश भेजकर 5 लाख रुपये की मांग की।

सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह पीड़िता के साथ रिश्ते में था और उससे शादी करने से इनकार करने के बाद उसे झूठा फंसाया गया था। जमानत याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने अदालत के समक्ष कथित तौर पर आरोपी द्वारा पीड़िता और उसके रिश्तेदारों को भेजे गए संदेशों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई महिला की तस्वीरें भी रखीं।

17 जुलाई के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, "संदेशों की भाषा और प्रकृति तथा आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने की इच्छुक नहीं है।" इस प्रकार अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और आरोपी की मानसिक जांच का निर्देश दिया।

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