एक ही अपराध के लिए जब पॉक्सो और IPC दोनों के तहत आरोप लगें तो पॉक्सो अधिनियम के तहत सिर्फ़ ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी आरोपी को एक ही अपराध के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और IPC की धारा 376(2)(एफ.) दोनों के तहत दोषी ठहराया जाता है तो पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के अनुसार कोर्ट को ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए; यह दोनों अपराधों के लिए अलग-अलग सज़ाओं को एक के बाद एक (लगातार) चलाने की इजाज़त नहीं देता है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की डिवीज़न बेंच सिमडेगा के एडिशनल सेशंस जज-कम-स्पेशल जज (पॉक्सो) द्वारा स्पेशल (पॉक्सो) केस नंबर 01/2014 में 02.07.2015 को दोषी ठहराने के फ़ैसले और 07.07.2015 को सज़ा के

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी आरोपी को एक ही अपराध के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और IPC की धारा 376(2)(एफ.) दोनों के तहत दोषी ठहराया जाता है तो पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के अनुसार कोर्ट को ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए; यह दोनों अपराधों के लिए अलग-अलग सज़ाओं को एक के बाद एक (लगातार) चलाने की इजाज़त नहीं देता है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की डिवीज़न बेंच सिमडेगा के एडिशनल सेशंस जज-कम-स्पेशल जज (पॉक्सो) द्वारा स्पेशल (पॉक्सो) केस नंबर 01/2014 में 02.07.2015 को दोषी ठहराने के फ़ैसले और 07.07.2015 को सज़ा के
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- मृत आवेदक की जगह उत्तराधिकारी को रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, मृत व्यक्ति के नाम ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रथम दृष्टया अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट
- कस्टडी से जुड़े आदेश की अनदेखी के लिए बच्चे के कल्याण को 'सुविधाजनक' बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
- विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
- सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट
- रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद कर्मचारी जन्मतिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
- पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी': झारखंड हाईकोर्ट
- घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू का अधिकार सुरक्षित आवास पाने का है, ससुराल की संपत्ति में ही रहने की जिद का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

