राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, एसिड अटैक पीड़ितों को तेजी से मुआवजा देने की आवश्यकता
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एसिड अटैक पीड़ितों को समयबद्ध और प्रभावी मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने राजस्थान विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है, जो एसिड अटैक पीड़ितों के लिए न्यूनतम ₹3 लाख मुआवजे का प्रावधान करती है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के मुआवजा अधिकारों पर जोर देते हुए कहा है कि पीड़ितों को समयबद्ध और प्रभावी मुआवजा मिलना चाहिए। सूत्र: लाइव लॉ के अनुसार, अदालत ने राजस्थान विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है।
इस स्कीम के तहत एसिड अटैक पीड़ितों के लिए न्यूनतम ₹3 लाख मुआवजे का प्रावधान किया गया है, जो उपचार और पुनर्वास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों को लंबे समय तक चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कम से कम ₹3 लाख मुआवजा सुनिश्चित करने तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मुआवजा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और पुनर्वास तंत्र की मजबूती एसिड अटैक पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इसका मतलब क्या है
राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला एसिड अटैक पीड़ितों के मामले में एक प्रकार का जादूजाद है। यह न केवल पीड़ितों के लिए समयबद्ध और प्रभावी मुआवजा देने की आवश्यकता पर जोर देता है, बल्कि, यह एक नैतिक आह्वान भी है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसिड अटैक पीड़ितों के लिए कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा सुनिश्चित करने और उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की। यह फैसला एसिड अटैक के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय का अनुसरण करता है।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- मृत आवेदक की जगह उत्तराधिकारी को रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, मृत व्यक्ति के नाम ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रथम दृष्टया अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट
- कस्टडी से जुड़े आदेश की अनदेखी के लिए बच्चे के कल्याण को 'सुविधाजनक' बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
- विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
- सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट
- रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद कर्मचारी जन्मतिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
- पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी': झारखंड हाईकोर्ट
- घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू का अधिकार सुरक्षित आवास पाने का है, ससुराल की संपत्ति में ही रहने की जिद का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

