RCA में चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक कमेटी की याचिका को बताया बेतुका
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक कमेटी की याचिका को बेतुका बताया और हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब चुनाव प्रशासक की निगरानी में तीन महीने में कराए जाएंगे।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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RCA में चुनाव का रास्ता साफ:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कब तक चुनाव नहीं कराओगे, एडहॉक कमेटी की याचिका को बताया बेतुका
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राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए याचिका को बेतुका बताया।
इसके बाद पूर्व एडहॉक कमेटी के सदस्यों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) वापस ले ली गई है।हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का प्रयास पूरी तरह विफल हो गया। अब RCA में चुनाव प्रक्रिया प्रशासक की निगरानी में आगे बढ़ेगी।
एडहॉक कमेटी के कुछ सदस्यों ने खुद को राजस्थान क्रिकेट संघ का प्रतिनिधि बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह यादव ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसे कब तक चुनाव नहीं कराओगे
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए एडहॉक कमेटी के सदस्यों की ओर से दायर याचिका को बेतुका बताया। कोर्ट ने कहा- एडहॉक कमेटी को अस्थायी तौर पर चुनाव कराने के लिए गठित किया गया था। लेकिन बार-बार एडहॉक कमेटी का समय बढ़ाकर उसे ही संचालन का जिम्मा दे दिया गया। ऐसे कब तक चुनाव नहीं कराओगे।
एसोसिएशन के नाम से याचिका दायर करने का अधिकार नहीं
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि एडहॉक कमेटी को एसोसिएशन के नाम से याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को प्रशासक और उनके निर्देश पर दायर याचिका नहीं माना जा सकता है।
कोर्ट और सरकार के रुख देखते हुए पूर्ववर्ती एडहॉक कमेटी ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हाईकोर्ट का 1 जुलाई 2026 का आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेगा। इसके तहत प्रशासक भास्कर ए. सावंत की निगरानी में राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव कराए जाएंगे। प्रशासक को मतदाता सूची को अंतिम रूप देना, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना, चुनाव कार्यक्रम जारी करना और निर्धारित समय-सीमा में पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करानी होगी। साथ ही 29 जुलाई 2026 तक चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
राजस्थान के क्रिकेट पर एक एडहॉक कमेटी थोपी गई थी
कोर्ट में याचिका लगाने वाले राजीव प्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के क्रिकेट पर एक एडहॉक कमेटी थोप दी गई थी। जबकि जिला क्रिकेट संघ को यह काम करना चाहिए था। इसलिए मैंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। ताकि राजस्थान के क्रिकेट और खिलाड़ियों को राहत मिल सके। जब कोर्ट ने इन्हें सस्पेंड कर दिया, तब एडहॉक कमेटी के सदस्य सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन वहां भी इनके पास कोई तथ्य नहीं था। इसके बाद अब कोर्ट के फैसलों के अनुरूप काम किया जाएगा। अगले 3 महीने में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होंगे। इस दौरान क्रिकेट गतिविधियों का संचालन नियमित चलता रहेगा। लेकिन बारिश के मौसम में वैसे भी क्रिकेट गतिविधियां नहीं होती है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के खिलाड़ियों को किसी तरह का नुकसान आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।
इसलिए चर्चा में कमेटी
दरअसल, राजनीतिक रूप से भी यह कमेटी चर्चा में थी। क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य प्रदेश के प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से जुड़े हैं। मोहित यादव भाजपा विधायक जसवंत यादव के पुत्र हैं। धनंजय सिंह स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र हैं। आशीष तिवाड़ी भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र हैं। अरिष्ट सिंघवी पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पोते हैं, जबकि अर्जुन बेनीवाल भादरा विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र हैं।
इनके साथ ही डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन भी कमेटी में सदस्य हैं। इसे पहले भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और राजस्थान भाजपा पदाधिकारी रहे दीनदयाल कुमावत भी एडहॉक कमेटी के कन्वीनर रह चुके हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिए थे कि तीन महीने के भीतर RCA को नई निर्वाचित कार्यकारिणी मिलनी चाहिए। ऐसे में अब चुनाव प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी होने की संभावना है।
अलग-अलग अदालतों में कई याचिकाएं दायर
बता दें कि राजस्थान क्रिकेट संघ पिछले कई सालों से प्रशासनिक विवादों, चुनाव संबंधी मतभेदों और कानूनी चुनौतियों से घिरा रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के संचालन को लेकर अलग - अलग अदालतों में कई याचिकाएं दायर होती रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त करने और समयबद्ध चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।
ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रमुख कानूनी बाधाएं खत्म हो गई हैं। अब प्रशासक की देखरेख में चुनाव कराकर राजस्थान क्रिकेट संघ को नई निर्वाचित कार्यकारिणी सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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