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भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम के तहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डी. वी. ए. सी.) को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर. टी. आई. अधिनियम) के तहत मिली छूट का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। जस्टिस हेमंत चंदनगौदर ने स्पष्ट किया कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 24(4) के तहत किसी विभाग को छूट दिए जाने के बावजूद, भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी इस छूट के दायरे से बाहर रहती है। अदालत ने यह भी कहा कि डी. वी. ए. सी. मैनुअल के नियम 29 के तहत जांच संबंधी जानकारी को गोपनीय बताकर ऐसा अपवाद नहीं

13 अक्टूबर 2026 को 10:30 am बजे
भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम के तहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डी. वी. ए. सी.) को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर. टी. आई. अधिनियम) के तहत मिली छूट का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। जस्टिस हेमंत चंदनगौदर ने स्पष्ट किया कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 24(4) के तहत किसी विभाग को छूट दिए जाने के बावजूद, भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी इस छूट के दायरे से बाहर रहती है। अदालत ने यह भी कहा कि डी. वी. ए. सी. मैनुअल के नियम 29 के तहत जांच संबंधी जानकारी को गोपनीय बताकर ऐसा अपवाद नहीं

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