राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने SIT से जांच रिपोर्ट के लिए कहा, 20 जुलाई को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में SIT से जांच रिपोर्ट देने और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है. कोर्ट ने 20 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है. याचिकाकर्ताओं ने मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन और ट्रस्ट का फोरेंसिक ऑडिट होने की मांग की ही है.

सौजन्य से:- ABP News
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
Ram Mandir Donation Case: कोर्ट ने माना कि याचिकाओं पर विचार करने से पहले SIT की स्टेटस रिपोर्ट देखना सही होगा. कोर्ट ने SIT के सदस्यों के बारे में भी जानकारी मांगी है.
अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भी जारी किया है. 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी.
सुनवाई में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया. उन्होंने कहा कि वह मामले में कोर्ट की सहायता करेंगे. कोर्ट में जो 4 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थीं, उन पर अधिक सुनवाई नहीं हुई. कोर्ट ने माना कि याचिकाओं पर विचार करने से पहले SIT की स्टेटस रिपोर्ट देखना सही होगा. कोर्ट ने SIT के सदस्यों के बारे में भी जानकारी मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की
सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई की, उसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थीं. जो 4 याचिकाएं कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी थीं, उन्हें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और हिंदू धर्म परिषद ने दाखिल किया है. इन याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और विशेष SIT के गठन के मांग की गई है.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
साथ ही, मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने किसी स्वतंत्र एजेंसी से ट्रस्ट का फोरेंसिक ऑडिट कराने और मंदिर को मिल रहे दान की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव सार्वजनिक करने की भी मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की
याचिकाकर्ताओं ने इसे करोड़ो श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है. एक याचिका में भक्तों के सभी चढ़ावे को पवित्र ट्रस्ट की संपत्ति घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वज ट्रस्ट का पारदर्शी और भरोसेमंद प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश दे.
ये भी पढ़ें: Explained: कांवड़ यात्रा के साथ लौटा नेम प्लेट विवाद! कैसे सुप्रीम कोर्ट को अनसुना करके सज रहे 'नफरती बाजार'?
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

