सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दो 'गुर्गों' को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दो कथित कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है, जो 2014 से हिरासत में थे, यह कहते हुए कि उनकी निरंतर कैद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित स्वतंत्रता के अधिकार का "घोर उल्लंघन" थी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता - मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अज़हर - दिल्ली में दर्ज एक आतंकी मामले के सिलसिले में लगभग 12 वर्षों से जेल में बंद थे और मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं थी।

पीठ ने 27 जुलाई के अपने आदेश में कहा, ''मुकदमे की प्रगति बेहद धीमी है और निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है।'' यह भी नोट किया गया कि सह-अभियुक्तों में से एक को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने अंसारी और अज़हर द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने नवंबर 2011 में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा, "...हमें लगता है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को लगातार कैद में रखा जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन है।"

इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को 2014 में राजस्थान में दर्ज दो सहित तीन एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में हैं।

पीठ ने कहा कि राजस्थान में दर्ज मामलों में से एक में, दोनों याचिकाकर्ताओं को मार्च 2021 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और बाद में, उन्हें दी गई सजा को उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था।

इसमें कहा गया कि उनके खिलाफ राजस्थान में दर्ज एक अन्य मामले की सुनवाई लंबित है और दोनों याचिकाकर्ताओं को उस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

बेंच ने कहा, "बार में दी गई दलीलों की सराहना करने और रिकॉर्ड देखने के बाद, हमने पाया कि याचिकाकर्ताओं को कमोबेश एक जैसे आरोपों के लिए तीन अलग-अलग एफआईआर में फंसाया गया है।"

इसने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए जो दिल्ली में दर्ज एफआईआर के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमे में सहयोग करना जारी रखेंगे।

इसमें कहा गया है कि अगर ट्रायल कोर्ट या अभियोजन पक्ष को पता चलता है कि वे मुकदमे के समापन में देरी कर रहे हैं, मुकदमे में सहयोग करने में विफल हो रहे हैं, या अन्यथा उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अभियोजन पक्ष उचित आदेशों के लिए सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में सूचित कर सकता है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा की गई टिप्पणियाँ जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं के फैसले तक ही सीमित थीं और इसे मामले की योग्यता के आधार पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था.

यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब इंडियन मुजाहिदीन के एक कथित सदस्य, मोहम्मद क़तील सिद्दीकी को नवंबर 2011 में पकड़ा गया था और उसने कथित तौर पर दिल्ली और उसके आसपास आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संगठन के राजस्थान मॉड्यूल की स्थापना के संबंध में खुलासे किए थे।

खुलासे और प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पेशल सेल ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में विस्फोटक और गोला-बारूद जब्त किया।

प्रकाशित - 29 जुलाई, 2026 05:49 अपराह्न IST

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