सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर में दान राशि के दुरुपयोग और चोरी की जांच पर सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में दान राशि के दुरुपयोग और चोरी की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग की गई है।

सौजन्य से:- TheWire.in
सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर फंड चोरी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार (13 जुलाई) को अयोध्या राम मंदिर में दान राशि के दुरुपयोग और चोरी की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, लाइव लॉ ने बताया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग की गई है, साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के वित्त के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट की मांग की गई है, जो अयोध्या राम मंदिर का प्रबंधन करता है।
अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर दूसरी याचिका में भी सीबीआई जांच के लिए इसी तरह के निर्देश की मांग की गई है। इस बीच, राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर तीसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के अलावा, घोटाले के आलोक में मंदिर ट्रस्ट के पूरे वित्त की फोरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है।
सिंह की जनहित याचिका में सबूतों के साथ किसी भी छेड़छाड़ को रोकने के लिए भौतिक दस्तावेजों, डिजिटल बही-खाते, यूपीआई लेनदेन लॉग और बैंक स्टेटमेंट सहित वित्तीय रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देशों की मांग की गई है।
कथित मंदिर फंड घोटाले में दो समानांतर जांच की जा रही हैं - एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा और दूसरी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा।
मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 29 जून को एक स्थानीय अदालत ने सभी आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
एसआईटी ने इस मामले में अविनाश शुक्ला की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में की है।
शीर्ष अदालत ने पहले एफआईआर दर्ज करने और मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसी तरह की राहत की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं लंबित हैं।
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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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