मुकदमे
सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने टीएमसी के चुनाव चिन्ह फ्रीज को चुनौती दी
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर प्रतिबंध लगते ही राजनीतिक गति तेज हुई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले समूह ने इस फैसले, साथ ही पार्टी नाम, प्रतीक और हालिया विभाजन को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायाधीश के सामने दो अलग‑अलग याचिकाएं दायर की हैं।

सौजन्य से:- AajTak
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चुनाव चिन्ह को फ्रीज किए जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने अब चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ममता बनर्जी गुट ने पार्टी का नाम और प्रसिद्ध चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के साथ-साथ पार्टी में हुई हालिया टूट के खिलाफ देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष दो अलग-अलग महत्वपूर्ण याचिकाएं दायर की हैं.
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मुकदमे
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

मुकदमे
बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

मुकदमे
तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

मुकदमे
फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

मुकदमे
हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

मुकदमे
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

मुकदमे
हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

मुकदमे
MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

